UP कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों को दी मंजूरी, एक्सप्रेस वे निर्माण और रोजगार मिशन' के प्रस्ताव को मिली स्वीकृति

लखनऊ: उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आज ने राज्य के युवाओं को भारत या विदेश में रोजगार दिलाने में मदद के लिए ‘उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन' के गठन के समेत प्रस्ताव को मिली मंजूरी दी है।

औद्योगिक विकास विभाग
•जनपद लखनऊ में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ने हेतु 49.96 किमी का लिंक एक्सप्रेस वे निर्माण को मंजूरी,4776 करोड़ रु की लागत से

•बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी(BIDA) एरिया अंतर्गत न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप योजना प्रस्ताव को स्वीकृति

•बुंदेलखंड में BIDA को विकसित किये जाने हेतु भूमि संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी

•उत्तरप्रदेश में औद्योगिक निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति अंतर्गत कंपनियों को सब्सिडी व लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी

श्रम व सेवायोजन विभाग-
•'उत्तरप्रदेश रोजगार मिशन' के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति,आगामी एक वर्ष में 25 से 30 हजार बेरोजगारों को देश के बाहर व देश मे करीब 1 लाख प्रदेश के बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में सेवायोजित करने का लक्ष्य। 
* कारखानों में कामगार महिला वर्करों के सम्बंध में नियमावली संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग
•विभाग अंतर्गत निगमो में उत्पादित वस्तुओं के क्रय अनिवार्यता के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी,11 प्रकार के उत्पादित वस्तुओं को निगमों द्वारा क्रय किया जाता है

•उत्तरप्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड से पूर्व सैनिकों व होमगार्ड की सेवाएं GeM पोर्टल से इतर सीधे लिए जाने के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी,इसमे पूर्व सैनिकों को भी जोड़ा गया है

•जनपद अयोध्या व आसपास क्षेत्र के सुरक्षा हेतु कैंटोनमेंट क्षेत्र में अयोध्या में NSG हब सेंटर निर्माण हेतु प्रस्ताव को मंजूरी,भारत सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा

•जनपद लखनऊ में स्थित जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र परियोजना (JPNIC ) सोसायटी को भंग कर लखनऊ विकास प्राधिकरण(LDA) को दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी

वित्त विभाग
•इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने हेतु प्रस्ताव को मंजूरी
•राजस्व में वृद्धि एवं परिवहन विभाग के कर ढांचे को परिवर्तन किए जाने के उपयोजनार्थ उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 की धारा 4 व धारा 4(9) में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी.वन टाइम टैक्स की व्यवस्था की जाएगी

भाषा विभाग
•उत्तरप्रदेश भाषा संस्थान  के कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी.उत्तरप्रदेश भाषा संस्थान, भाषा विभाग नियंत्रण अधीन स्वशाषी संस्थान है.संस्थान मे 04 कार्मिक कार्यरत हैं।