कच्चे में मकान में डर-डर कर जीवन काट रहा गरीब परिवार, PM आवास योजना के लिए अधिकारी मांग रहे रिश्वत

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 21 Jun, 2022 06:49 PM

poor family living out of fear in a house in kutcha officials are

एक तरफ सरकार मजदूरों के लिए नई-नई योजना निकाल कर उनको लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के अधिकारी सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। ताजा मामला ...

शामली: एक तरफ सरकार मजदूरों के लिए नई-नई योजना निकाल कर उनको लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के अधिकारी सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। ताजा मामला यूपी के शामली जिले से सामने आया है। जहां अपने बच्चों के साथ कच्चे मकान में रह रहे दपंत्ति ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। ताकि वह किसी अनहोनी घटना का शिकार ना हो जाएं, लेकिन सरकारी अधिकारी अपने फर्ज को ताक पर रखते हुए दंपत्ति से रिश्लत की मांग कर रहे हैं।

मामला जिले की नूरानी मस्जिद के निकट का है। यहां के निवासी एक दंपत्ति अपने बच्चों के साथ कच्चे मकान में गुजर-बसर कर रहे है। बताया जा रहा है कि दंपत्ति ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपने फार्म भरे थे। उनका मकान भी पास कर दिया गया था, लेकिन अब तक उन्हें रकम नहीं दी गई है। पीड़िता दंपत्ति का कहना है कि अधिकारी उनके मकान का निरीक्षण करने के लिए आते हैं। इस दौरान फोटो खींचनेके बाद मकान पास कराने के नाम पर रुपयों की मांग करते हैं। पीड़ित महिला ने बताया कि उसने अधिकारियों से गुहार लगाई कि अगर पहली किस्त आ जाएगी तो तुमअपना मेहनताना किश्त से काट लेना, लेकिन अधिकारी रिश्वत की बात पर अड़े रहे। महिला का कहना है कि उनका रोजी रोटी मुश्किल से चल रही है, ऐसे में रिश्वत के लिए पैसे नहीं है।

पीड़ित महिला का कहना है कि एक वर्ष पूर्व भी उनके मोहल्ले में एक मकान की छत गिरने से एक हीपरिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई थी। इसलिए उन्हें भी इस बात का डर है कि कहीं बरसातमें उसके भी मकान की छत न गिर जाए और कहीं हादसा न हो जाए।

ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि सरकारी अधिकारी सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं और पात्रलोग सरकारी योजनाओं की आस लगाए बैठे हुए हैं। अब गौर करने वाली बात यह होगी किसरकार के ईमानदार अधिकारी इस ओर ध्यान देकर कब मजदूर दंपति की गुहार पर सुनवाई करगरीब मजदूर की मदद कर पाते हैं या फिर गरीब मजदूर की गुहार ठंडे बस्ते में डालदेते हैं। यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि गरीब मजदूर सरकारी दफ्तरों के चक्करकाटने पर मजबूर होंगे या नहीं।  

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