Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 28 Mar, 2020 05:18 PM
कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने में मदद के लिए उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने एक दिन के बेसिक वेतन की कटौती कर प्रधानमंत्री राहत कोष में देने का ऐलान किया है...
प्रयागराजः कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने में मदद के लिए उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने एक दिन के बेसिक वेतन की कटौती कर प्रधानमंत्री राहत कोष में देने का ऐलान किया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के अनुमोदन से इलाहाबाद हाईकोर्ट सहित इसके अधीन प्रदेश की सभी अदालतों के कर्मचारयों, अधिकारियों के एक दिन के बेसिक वेतन की कटौती की जायेगी। यह धनराशि प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा होगी। इसका अनुमोदन मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने कर दिया है।
महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा सभी जिला जजों एवं विशेष कार्याधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि अप्रैल में मिलने वाले मार्च माह के वेतन से कटौती सुनिश्चित की जायं तथा कड़ाई से पालन कर हाईकोर्ट को सूचित किया जाये। ऐसा ही निर्देश कामर्शियल कोर्ट, वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण एवं भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों को भी दिया गया है। यह निर्देश हाईकोर्ट के नियंत्रणाधीन सभी कोर्ट के अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू होगा।
