नगर निकाय चुनाव: OBC आयोग की सर्वे रिपोर्ट को योगी सरकार ने दी मंजूरी, दो दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में होगी पेश

लखनऊ (अनिल सैनी): नगर निकाय चुनाव को लेकर गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। आज यानी शुक्रवार को मंत्री परिषद की बैठक के बाद सरकार ने ये निर्णय लिया है। प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने लोक भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि, निकाय चुनाव को लेकर 5 दिसंबर को अधिसूचना जारी हुई थी। इसके बाद कुछ याचिकाएं उच्च न्यायालय में दाखिल की गई, जिस पर न्यायालय ने आरक्षण की प्रक्रिया को समर्पित आयोग बनाकर जांचने के आदेश दिए थे।

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रिपोर्ट को मंत्री परिषद की ओर से किया गया स्वीकार
नगर विकास मंत्री ने बताया कि 27 दिसंबर को उच्च न्यायालय का आदेश आया था, जिसके अगले ही दिन 28 दिसंबर को प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय 'उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग' का गठन किया। आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए छह माह का समय दिया गया था। आयोग ने आधे से भी कम समय में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। इस रिपोर्ट को मंत्री परिषद की ओर से स्वीकार कर लिया गया है।

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11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई
मंत्री एके शर्मा ने बताया कि, राज्य सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी गई थी। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में सबजूडिस है और इस पर अगली सुनवाई आगामी 11 अप्रैल को होनी है। ऐसे में आयोग की रिपोर्ट को सरकार की ओर से अगले दो दिन के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही हम इसमें आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को सम्पूर्ण रिजर्वेशन देने के लिए पहले भी प्रतिबंध थी और आगे भी इसमें कोई दिक्कत होती नहीं दिख रही है।