योगी कैबिनेट के बड़े फैसले: 31 प्रस्तावों पर चर्चा, 30 को मंजूरी; ‘मुख्यमंत्री परिवहन योजना 2026’ पास

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 31 प्रस्तावों पर विचार किया गया, जिनमें से 30 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई, जबकि तीन प्रस्तावों को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना और मंत्री रविन्द्र जायसवाल और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने दी।

खतौनी से संबंधित सरकार ने लिया अहम निर्णय 
मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने बताया कि सरकार ने खतौनी से संबंधित एक अहम निर्णय लिया है। इसके तहत अब जमीन बेचने वाले व्यक्ति के रिकॉडर् की जांच की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह जमीन का वास्तविक मालिक है या नहीं। इसके लिए उसकी मिल्कियत का प्रमाणपत्र भी लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में सकिर्ल रेट पर एक प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा। 

‘मुख्यमंत्री परिवहन योजना 2026' को मंजूरी 
परिवहन से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि‘मुख्यमंत्री परिवहन योजना 2026'को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश की हर ग्राम सभा तक बस सेवा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के अंतर्गत चलने वाली बसों को टैक्स फ्री रखा जाएगा और प्राइवेट ऑपरेटरों को बस संचालन की अनुमति दी जाएगी। 

जिला मुख्यालय से 28 सीटों वाली बसें चलाएगी सरकार
योजना के तहत अधिकतम 28 सीटों वाली बसें चलाई जाएंगी, जो जिला मुख्यालय से होकर संबंधित ग्राम सभाओं तक जाएंगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि बसें शाम तक वापस उसी गांव तक पहुंच जाएं, जहां से उनका संचालन शुरू हुआ था। मंत्री ने बताया कि यदि किसी एक ही रूट पर कई आवेदक बस संचालन के लिए दावा करते हैं तो उस स्थिति में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से ई-ऑक्शन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।