UP Civic Election: OBC आयोग ने CM योगी को सौंपी सर्वे रिपोर्ट, आज कैबिनेट बैठक में होगी पेश

Edited By Pooja Gill,Updated: 10 Mar, 2023 09:44 AM

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उत्तर प्रदेश में जल्द नगर निकाय चुनाव होने वाले है। इसके लिए तैयारियां की जा रही है। इन चुनाव के पहले पिछड़ा वर्ग आयोग (OBC) ने बीते गुरुवार को निकाय चुनाव में आरक्षण के लिए 350 पेज की रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंप दी है। जिसके बाद कल देर शाम...

लखनऊ (अश्वनी कुमार सिंह): उत्तर प्रदेश में जल्द नगर निकाय चुनाव होने वाले है। इसके लिए तैयारियां की जा रही है। इन चुनाव के पहले पिछड़ा वर्ग आयोग (OBC) ने बीते गुरुवार को निकाय चुनाव में आरक्षण के लिए 350 पेज की रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंप दी है। जिसके बाद कल देर शाम नगर विकास विभाग ने आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह रिपोर्ट सौंपी और इसकी पूरी जानकारी दी। आज यानी शुक्रवार को इस रिपोर्ट को कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद, सर्वे रिपोर्ट के आधार पर नई आरक्षण सूची तय की जाएगी।

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मिली जानकारी के मुताबिक, आज यूपी कैबिनेट की बैठक होगी। जिसमें आयोग की यह सर्वे रिपोर्ट रखी जाएगी। बैठक में रिपोर्ट पर चर्चा होगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर नगरीय निकाय चुनाव में सीटों के आरक्षण में ओबीसी की हिस्सेदारी नए सिरे से तय की जाएगी। राज्य सरकार ने 28 दिसंबर 2022 को स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अवकाश प्राप्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में हुआ था। आयोग ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में सर्वे का काम अब पूरा कर लिया है।

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आज कैबिनेट में रखी जाएगी रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने नगरीय निकाय चुनाव में पिछड़ों की हिस्सेदारी तय करने के लिए आयोग का गठन कर सर्वे के लिए 31 मार्च तक का समय दिया था। हाईकोर्ट के आदेश पर गठित आयोग के सदस्यों ने सर्वें का काम शुरु किया। यूपी के 75 जिलों में जाकर ओबीसी के आंकड़ों का मिलान किया गया। कुछ जिलों में आंकड़ों के मिलान में गड़बड़ियां भी सामने आईं थीं। इसे स्थानीय स्तर पर ठीक भी कराया गया। जिसके बाद अब आयोग ने गुरुवार को नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसके बाद अब यह रिपोर्ट कैबिनेट बैठक में पेश की जाएंगी। कैबिनेट से पास होने के बाद इसे सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाएगा और निकाय चुनाव कराने के लिए मंजूरी मांगी जाएगी।

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