Edited By Mamta Yadav,Updated: 08 May, 2022 12:33 PM
लंबित मामलों की बढ़ती संख्या और मामलों की सूचीबद्धता की समस्याओं पर चिंता व्यक्त करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (एचसीबीए) ने शनिवार को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सभी रिक्त पदों को भरने की मांग शनिवार को की।
प्रयागराज: लंबित मामलों की बढ़ती संख्या और मामलों की सूचीबद्धता की समस्याओं पर चिंता व्यक्त करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (एचसीबीए) ने शनिवार को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सभी रिक्त पदों को भरने की मांग शनिवार को की।
यहां संवादाताओं को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष राधाकांत ओझा ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मामलों की सूचीबद्धता की पूरी प्रणाली में सुधार करने का अनुरोध किया क्योंकि नए मामले रजिस्ट्री में दाखिल होने के बाद 10 से 60 दिनों बाद सूचीबद्ध किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि सभी नए मामले 48 घंटे के बाद सूचीबद्ध किए जाएं और अधिवक्ताओं को इसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से दी जाए। ओझा ने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के 160 पद मंजूर हैं, लेकिन अभी केवल 93 न्यायाधीश काम कर रहे हैं और 67 पद रिक्त पड़े हैं।
उन्होंने कहा कि कई बार कॉज लिस्ट की अनुपस्थिति में एसएमएस के माध्यम से सूचना नहीं दी जाती जिससे वकील पेश नहीं हो पाते और अदालत द्वारा मामले खारिज कर दिए जाते हैं। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से यह सुनिश्चित करने की भी मांग की कि सभी अदालतें सुबह 10 बजे से काम करना शुरू कर दें और शाम चार बजे तक काम करें।
