Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Aug, 2017 06:33 PM
बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने तीन तलाक के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुये कहा कि अब केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह किसी संकीर्ण ...
लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने तीन तलाक के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुये कहा कि अब केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह किसी संकीर्ण तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गुप्त एजेण्डे की राजनीति किये बगैर न्यायालय के निर्देश पर समय सीमा के अंदर कानून बनाए।
मायावती ने यहां एक बयान में कहा कि उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत के फैसले से तीन तलाक को असंवैधानिक करार देकर इस पर पाबन्दी लगाते हुये केन्द्र सरकार से इस संबंध में छह महीने के भीतर कानून बनाने के लिये कहा है, जिसका समय से अनुपालन किया जाना चाहिये।
उन्होंने यह भी कहा कि यह अच्छा होता, अगर आल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड खुद ही पूरी तत्परता के साथ तीन तलाक के मामले में कार्यवाही करता। अदालत का मानना है कि इस बुराई की रोकथाम के लिये जितनी तत्परता से कार्रवाई की जानी चाहिए थी वह नहीं की गयी। इसी कारण अदालत को एेसा हस्तक्षेप करना पड़ा है। इसका मुस्लिम महिलाओं के हित में स्वागत किया जाना चाहिए।
मायावती ने कहा कि देश में तीन तलाक के मामले में तथा इसकी आड़ में मुस्लिम महिलाओं का वर्षों से जो शोषण तथा उत्पीडऩ हो रहा था, उसके मद्देनजर उच्चतम न्यायालय के फैसले का बसपा तहेदिल से स्वागत करती है।