Up cabinet meeting: कैबिनेट बैठक में इन 20 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, विकास के एजेंडे को मिलेगी रफ्तार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े 20 प्रस्तावों को हरी झंडी मिल गई। इस बैठक में जहां पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी गई, वहीं अयोध्या में मंदिर संग्रहालय को हरी झंडी मिल गई है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने लोकभवन में बताया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पर्यटन सेवा नियमावली, 2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।        

राज्य में पर्यटन गतिविधियों को मिलेगा तेजी से बढ़ावा
खन्ना ने बताया कि इस निर्णय से पर्यटन विभाग की प्रशासनिक संरचना मजबूत होगी और राज्य में पर्यटन गतिविधियों को तेजी से बढ़ावा मिलेगा। प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर ‘जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र' (डीडीआरसी) की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। खन्ना ने बताया कि कैबिनेट में 20 प्रस्ताव लाए गए थे। इनमें से स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक प्रस्ताव को छोड़कर सभी पास हो गए। एक प्रस्ताव अलग से बैठक में शामिल किया गया था। अयोध्या में एक अत्याधुनिक और विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण होगा। 

राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को दी राहत
उत्तर प्रदेश अंतररष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली-2022 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत, सरकारी नौकरी कर रहे खिलाड़ियों के राष्ट्रीय/अंतररष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण शिविरों में बिताए गए समय को ‘ड्यूटी' (कर्तव्यार्थ व्यतीत अवधि) माना जाएगा। 

इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी  
कैबिनेट की बैठक में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के चैनेज सं0 45 980 किमी पर स्थित घाघरा पुल के क्षतिग्रस्त भाग के स्थायी सुरक्षात्मक कार्य कराए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया। इसके अलावा अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन-2.0 (अमृत-2.0) योजनान्तर्गत कानपुर नगर में पेयजल पाइप लाइन विस्तार से संबंधित प्रायोजना के लिए 316.78 करोड़ की अनुमोदित लागत के व्यय के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी गई। 

एम.ओ.यू. के संबंध में लिया फैसला
कैबिनेट की बैठक में अमृत-2.0 योजनान्तर्गत बरेली में पेयजल पुनर्गठन योजना फेज-1 से संबंधित प्रायोजना के लिए 265.95 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत के व्यय के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया। इसके अलावा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 और औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अन्तर्गत गठित इम्पावर्ड कमेटी की 15 मई, 2025 को हुई बैठकों में की गई संस्तुतियों पर अनुमोदन प्रदान किया गया। बैठक में डा सम्पूर्णानन्द स्पोट्र्स स्टेडियम, सिगरा वाराणसी के संचालन और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) द्वारा उपलब्ध कराए गए एम.ओ.यू. के संबंध में फैसला लिया गया है।