Edited By Pooja Gill,Updated: 09 Mar, 2024 03:45 PM
UP Board Exam 2024: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की करीब 11 लाख कॉपियों का मूल्यांकन जिले के नौ केन्द्रों पर कराया जाएगा। प्रयागराज के जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) पी एन सिंह ने शनिवार को बताया...
UP Board Exam 2024: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की करीब 11 लाख कॉपियों का मूल्यांकन जिले के नौ केन्द्रों पर कराया जाएगा। प्रयागराज के जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) पी एन सिंह ने शनिवार को बताया कि हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य 16 मार्च से 30 मार्च तक चलेगा। इस दौरान केन्द्रों पर परीक्षकों को अपने साथ मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं होगी। मूल्यांकन के दौरान केन्द्रों पर बाहरी व्यक्ति नहीं जा सकेंगे। अगर कोई बाहरी व्यक्ति मूल्यांकन केन्द्र के भीतर पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रयागराज के जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि जिले में जिन नौ मूल्यांकन केन्द्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराया जाएगा, उनमें जीआईसी, एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज, केपी इंटर कॉलेज, सीएवी, क्रास्थवेट गर्ल्स इंटर कॉलेज, भारत स्काउट गाइड इंटर कॉलेज, अग्रसेन इंटर कॉलेज, कुलभास्कर इंटर कॉलेज और केसर विद्यापीठ इंटर कॉलेज शामिल हैं। सभी केंद्रों पर कॉपियों का मूल्यांकन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी। केन्द्रों पर जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की रैंडम जांच भी कराई जाएगी। जिससे मूल्यांकन के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने पाए।
बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 22 फरवरी को शुरू हुई हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज यानी शनिवार को संपन्न हो गई है। परीक्षा के अंतिम दिन दोनों पालियों में दो लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। नौ मार्च तक कुल 16 दिन तक यह परीक्षा चली। हालांकि परीक्षा के दौरान कई दिन गैप भी रहा।
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर दौरे पर है। यहां पर उन्होंने आज यानी शनिवार को गोरखपुर मंदिर में दर्शन पूजन किया और इसके बाद जनता दरबार लगाया। सीएम ने इस जनता दरबार में पहुंचे लोगों की समस्या सुनीं और उनकी समस्या का जल्द समाधान करने का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हिदायत दी कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की ढिलाई या लापरवाही न बरती जाए और इस बात पर बल दिया कि जन समस्याओं को हल करना तथा उसका त्वरित, पारदर्शी एवं संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है।
