इंडिया गठबंधन को रोकने के लिए भाजपा इस बार यूपी में बसपा को लड़ायेगी- उदित राज ने मायावती पर बोला हमला

लखनऊ: कांग्रेस नेता एवं पूर्व सांसद डॉ उदित राज ने आगामी नौ अक्टूबर को बहुजन समाज पाटर्ी (बसपा) की रैली को लेकर उस पर निशाना साधते हुए कहा है कि इंडिया गठबंधन को रोकने के लिए भारतीय जनता पाटर्ी (भाजपा) इस बार बसपा को प्रदेश में परोक्ष रूप से चुनाव लड़ाने वाली है। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अल्पसंख्यकों एवं आदिवासी संगठनों का परिसंघ (डोमा परिसंघ) के राष्ट्रीय चैयरमैन डॉ उदितराज ने कहा कि भाजपा इस बार बसपा को उत्तर प्रदेश में परोक्ष रूप से लड़ाने वाली है।

चुनाव में 50-60 सीट बसपा जीतती है तो इंडिया गठबंधन को आसानी रोका जा सकता है
चुनाव में 50-60 सीट भी यदि बसपा जीतती है तो इंडिया गठबंधन को आसानी से रोका जा सकता है। एक दिन पूर्व लखनऊ में हुए डोमा परिसंघ की बैठक के बारे में सोशल मीडिया के जरिये जानकारी देते हुए डॉ उदितराज ने कहा कि नौ अक्टूबर को कांशीराम राम की पुण्यतिथि पर बहुजन समाज पाटर्ी लखनऊ में बड़ा सम्मेलन करने जा रही है। कांशीराम जी का योगदान महान है, उनकी पुण्यतिथि मनाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उनकी विरासत का लाभ मनुवादी ताकतों को पहुँचाना धोखा है। उन्होंने कहा कि जब वोट चोरी से लोकतंत्र कमजोर किया जा रहा है तो कार्यकर्ताओं को उसके खिलाफ मैदान में उतरना चाहिए। यही कांशीराम को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

बसपा जब भी सत्ता में आई SC/ ST जातियों के अधिकारों पर कुठाराघात किया
उन्होंने कहा कि बसपा जब-जब सत्ता में आयी अनुसूचित जाति/ जन जातियों के अधिकारों पर कुठाराघात किया। जितना विकास दलितों का कांग्रेस ने किया अगर वही बचा रहता तो अब तक ये और आगे निकल गए होते। उन्होंने कहा कि छह सितंबर 2011 को मायावती जी की सरकार ने उप्र में अनुसूचित जाति/ जन जाति के लिए बने छात्रावासों में से 30 प्रतिशत सामान्य वर्ग के लिए आदेश निकाल दिया था।

SC/ ST एक्ट को मायावती ने कमजोर किया
उप्र में करीब 266 हॉस्टल हैं, ज्यादातर कांग्रेस की सरकारों ने बनाए थे। डॉ उदितराज ने कहा कि मायावती ने मुख्यमंत्री के रूप में 20 मई 2007 को एक सरकारी आदेश जारी किया था जिसमें यह प्रावधान था कि एससी/एसटी एक्ट का उपयोग तभी हो जब सीओ जांच कर केस सही पाएं। साथ ही आरोपियों की गिरफ़्तारी केवल चार्जशीट दायर होने पर हो सकती है। इस तरह से इस एक्ट को कमजोर किया।

भाजपा सरकार मजदूर विरोधी
प्रदेश की भाजपा सरकार को मजदूर विरोधी बताते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार इतना मजदूर विरोधी है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय - धर्म सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (19 अगस्त, 2025) के बावजूद इनके हक पर डाका डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड राज्य में आउटसोर्स कर्मचारियों को तीन साल के लिए 16,000-20,000 रुपये के मासिक मानदेय पर नियुक्त करेगा। इससे सरकार के कुल 93 विभागों में 11 लाख आउटसोर्स कर्मचारी प्रभावित होंगे।
 

जबकि शीर्ष अदालत के आदेश के अनुसार इन्हें 2002 से सारे लाभ के साथ इन्हें नियमित करना था। उन्होंने कहा कि कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन के निर्णय का विरोध हम करते हैं। यह कदम संविदा शोषण को वैध बनाने और लाखों श्रमिकों को असुरक्षित, कम वेतन वाली और असुरक्षित परिस्थितियों में धकेलने का एक व्यवस्थित प्रयास है। सुप्रीम कोटर् ने नियमितीकरण का आदेश दिया और सरकार ने जवाब में नया ठेका निगम बनाया। यह ऐसा ही है जैसे लोकतंत्र को स्थायी नौकरी की जगह सरकार ने उन्हें अस्थायी प्रयोगशाला का ढांचा थमा दिया हो।