अपराधियों में कानून का नहीं खौफ: दलित युवक के कान में शख्स ने किया पेशाब, video viral

Edited By Ramkesh,Updated: 13 Jul, 2023 05:48 PM

there is no fear of law among criminals man urinated in dalit youth s ear

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही यूपी में कानून का राज स्थापित करने की बात करे लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग ही बयां करती है। दरअसल, हाल ही में यूपी के सोनभद्र में राज्य के बिजली विभाग के तेजबली सिंह नामक एक व्यक्ति को कथित तौर पर एक दलित युवक को अपने...

सोनभद्र: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही यूपी में कानून का राज स्थापित करने की बात करे लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग ही बयां करती है। दरअसल, हाल ही में यूपी के सोनभद्र में राज्य के बिजली विभाग के तेजबली सिंह नामक एक व्यक्ति को कथित तौर पर एक दलित युवक को अपने पैर चाटने और उठक-बैठक करने के लिए मजबूर करने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि एक वीडियो जिले में वायरल हो रहा है जहां पर एक शख्स एक दलित युवक के कान में पेशाब करते हुए  दिखाई दे रहा है जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

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जानकारी के मुताबिक मामला सोनभद्र ओबरा विधानसभा व जुगैल थाना क्षेत्र के ग्राम घटिहटा टोला का बताया जा रहा है। जहां पर दलित युवक पर एक शख्स पेशाब किया। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि सोनभद्र पुलिस ने बताया कि वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि वादी और आरोपी दोनो एक दूसरे से परिचित है। दोनो ने 11 जुलाई को एक साथ शराब पी थी उसके बाद दोनो में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। आरोपी उसके कान में पेशाब किया। उन्होंने बताया कि उस दौरान पीड़ित को नहीं पता चला था। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पीड़ित को इसकी जानकारी हुई। उन्होंने बताया पीड़ित की तहरीर पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। 

ये भी पढ़ें:- NCSC ने उत्तर प्रदेश से मांगी रिपोर्ट, सोनभद्र जिले में दलित व्यक्ति को चटवाया गया था चप्पल

लखनऊ/नई दिल्ली: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने उस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को बुधवार को नोटिस जारी किया जिसमें सोनभद्र जिले में एक दलित व्यक्ति पर एक अन्य आदमी ने कथित रूप से हमला किया तथा उससे अपनी चप्पल चटवाई। एनसीएससी के अध्यक्ष विजय सांपला के आदेश पर यह नोटिस जारी किया गया है। आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से 17 जुलाई तक कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। 

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