सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू हो: बसपा

नई दिल्ली: बहुजन समाज पार्टी के वीर सिंह ने मंगलवार को राज्यसभा में सरकार पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त करने के प्रयास का आरोप लगाया। सिंह ने आम बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुये कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनताति और पिछड़े वर्गो को सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण का लाभ मिल रहा है उसे समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है । सरकारी नौकरियां समाप्त की जा रही है तथा सरकारी विभाग निजी क्षेत्रों को दिये जा रहे हैं ।       

उन्होंने कहा कि सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति हितैषी है तो उसे निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिये । उन्होंने उच्च और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की मांग की। 

बसपा नेता ने कहा कि सरकार ने सालाना दो करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया। बेरोजगारी 40 साल में सबसे अधिक हो गयी है और पढे लिखे लोगों को रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं । उन्होंने कहा कि किसानों के पास आय के साधन नहीं हैं और खेत मजदूरों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । देश में महंगाई बढ रही है और किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है ।