Edited By Mamta Yadav,Updated: 19 Aug, 2024 02:32 AM
रुल ऑफ लॉ को सुशासन की आधारशिला बताते हुये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार सदैव अधिवक्ताओं के हितों को लेकर गंभीर है और उनके साथ खड़ी है।
Lucknow News: रुल ऑफ लॉ को सुशासन की आधारशिला बताते हुये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार सदैव अधिवक्ताओं के हितों को लेकर गंभीर है और उनके साथ खड़ी है। लोकभवन में स्मृतिशेष 577 अधिवक्ताओं के आश्रितों को अधिवक्ता कल्याण निधि से सहायता राशि प्रदान करने के बाद योगी ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र समन्वय और आपसी सूझबूझ से चलने का संदेश देता है। ऐसा समन्वय, जहां लोकहित व राष्ट्रहित सर्वोपरि हो। जब यह हमारी प्राथमिकता में होते हैं तो दोनों को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। इसकी आधारशिला सुशासन से पड़ती है। सुशासन की आधारशिला रूल ऑफ लॉ से पड़ती है। रूल ऑफ लॉ समाज के हर व्यक्ति के लिए लक्ष्मण रेखा तय करती है।
अब तक 56 लाख निराश्रितों को आवास दिया गया
मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन के पास जब आय होगी तो जनकल्याण के रास्ते अपने आप ही खुलते दिखाई देंगे। प्रदेश में एक करोड़ परिवार ऐसे हैं, जिन्हें हर माह पेंशन स्कीम (वृद्धावस्था, दिव्यांग और निराश्रित पेंशन दी जा रही है। बिना भेदभाव के सिर्फ पात्रता के आधार पर यह सुविधा मिलती है। बहुत अधिवक्ता ऐसे हैं, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उन्हें भी सरकार से इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश में 5.11 करोड़ लोगों को गोल्डन कार्ड जारी किया गया है। हर साल 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। सात साल में 56 लाख निराश्रितों को आवास दिया गया है।
अधिवक्ता कल्याण के सुझाव
योगी ने कहा कि अधिवक्ता राहत कोष की राशि 200 करोड़ से 500 करोड़ रुपये कर दी है। जरूरत पड़ने पर इसमें वृद्धि भी करेंगे। इसके ब्याज से ही अधिवक्ताओं को कोई समस्या नहीं होगी। मृतक अधिवक्ता के आश्रित के लिए अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि डेढ़ लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई। आयु भी 60 से बढ़ाकर 70 वर्ष की गई।
