दिवाली से पहले अधिकारियों को बड़ा झटका....24 अफसरों की सैलरी अनिश्चितकाल तक रोकी गई, पूरा मामला उड़ा देगा होश, समझिए माजरा

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में डीएम डॉ. वी.के. सिंह ने सोमवार को विकास भवन सभागार में आईजीआरएस की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान जिले की रैंकिंग में गिरावट मालूम होने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताते हुए 24 अधिकारियों का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोकने का निर्देश दिया। साथ ही अधिकारियों के खराब प्रदर्शन को देखते हुए उनसे तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण भी मांगा है। कई विभागों में अफसरों की लापरवाही उजागर होने पर यह एक्शन लिया गया है। इस कार्रवाई से अफसरों में हड़कंप मच गया है।

आईजीआरएस प्रणाली सीएम योगी की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। शिकायतों के निस्तारण की मासिक समीक्षा खुद सीएम योगी द्वारा की जाती है। ऐसे में मेरठ के विभागाध्यक्षों की तरफ से इस काम में शिथिलता बरतना गंभीर माना गया। बता दें कि डीएम की ओर से चेतावनी दी गई है कि जवाब संतोषजनक न मिलने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जिसके निर्देश सीडीओ को दिए गए हैं। 

इन अधिकारियों का वेतन रोका गया
संपत्ति प्रबंधक आवास एवं विकास परिषद
सहायक विकास अधिकारी दौराला, उपायुक्त वाणिज्य कर
खंड विकास अधिकारी मवाना कलां
प्रभारी चिकित्सा अधिकारी रजपुरा
सामान्य प्रबंधक उद्योग, सचिव मंडी समिति
जिला क्षय रोग अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
अधिशासी अभियंता (निर्माण खंड दुग्ध विकास विभाग)
जिला समाज कल्याण अधिकारी, अधिशासी अभियंता खंड-1 विद्युत
अधिशासी अभियंता विकास परीक्षण खंड
अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत
चकबंदी अधिकारी (सरधना, मवाना, सदर)
खंड विकास अधिकारी खरखौदा
प्रभारी चिकित्साधिकारी (सीएचसी मवाना व सरूरपुर)
खंड शिक्षा अधिकारी जानी
बाल विकास परियोजना अधिकारी (खरखौदा और माछरा)