खाद्य सुरक्षा मंत्रालय ने दिखाई सख्ती: e-KYC नहीं कराने वालों को नहीं मिलेगा राशन! कार्ड होगा रद्द

लखनऊ: करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जीवन रेखा की तरह काम  करने वाले राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, खाद्य सुरक्षा मंत्रालय ने राशन कार्ड की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और फर्जी कार्ड को जांच के बाद निरस्त करने का फैसला लिया है। इसे लेकर खाद्य सुरक्षा मंत्रालय ने हाल ही में नई गाइडलाइन जारी की हैं, जिन्हें दिसंबर 2025 तक पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। इनका सीधा असर करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ेगा।

मुफ्त राशन में नई चीजें शामिल
अब कार्डधारकों को सिर्फ गेहूं और चावल ही नहीं, बल्कि नमक, बाजरा और खाना पकाने का तेल जैसी वस्तुएं भी मिलेंगी। कई राज्यों में ये मुफ्त होंगी, जबकि कुछ जगह रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवारों को गैस सिलेंडर पर भी छूट या मुफ्त सुविधा मिल सकती है।

राशन की मात्रा में इजाफा
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पहले प्रति व्यक्ति 5-5 किलो गेहूं और चावल मिलता था, अब इसे बढ़ाकर 7-7 किलो करने की योजना है। इससे बड़े परिवारों को राहत मिलेगी और पोषण स्तर में सुधार होगा।

ई-केवाईसी अब अनिवार्य
राशन कार्ड से जुड़े सभी लाभ पाने के लिए अब ई-केवाईसी कराना जरूरी होगा। इसमें आधार और जरूरी दस्तावेजों की डिजिटल सत्यापन प्रक्रिया शामिल है। समय पर यह प्रक्रिया पूरी न करने वालों का नाम सूची से हटा दिया जाएगा।

डुप्लीकेट और गलत नाम हटेंगे
सरकार ने साफ कर दिया है कि शादीशुदा बेटियों, दिवंगत सदस्यों या अन्यत्र बसे लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाए जाएंगे। इसका मकसद केवल वास्तविक लाभार्थियों तक सुविधा पहुंचाना है।

आर्थिक मदद भी मिलेगी
खाद्य सामग्री के साथ-साथ पात्र परिवारों को हर महीने ₹1000 की सीधी वित्तीय सहायता बैंक खाते में भेजी जाएगी। त्योहारों पर यह राशि ₹2000 तक भी की जा सकती है। सरकार का दावा है कि इन बदलावों से वितरण प्रणाली ज्यादा पारदर्शी होगी और केवल जरूरतमंद लोगों को ही पूरा लाभ मिलेगा।