Edited By Punjab Kesari,Updated: 29 Mar, 2018 12:57 PM
उत्तर प्रदेश के बहराइच से भाजपा सांसद साध्वी सावित्रीबाई फूले ने आरक्षण का कोटा पूरा कराने के लिए आंदोलन करने का ऐलान किया है। साध्वी ने कहा है कि एक साजिश के तहत आरक्षित वर्ग के नौजवानों को अपात्र घोषित किया जा रहा है।
बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच से भाजपा सांसद साध्वी सावित्रीबाई फूले ने आरक्षण का कोटा पूरा कराने के लिए आंदोलन करने का ऐलान किया है। साध्वी ने कहा है कि एक साजिश के तहत आरक्षित वर्ग के नौजवानों को अपात्र घोषित किया जा रहा है। जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक लाभार्थी आरक्षण के लाभ से वंचित रह जाते हैं।
भाजपा सांसद सावित्रीबाई फूले ने कहा कि आरक्षण खत्म करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि एससी-एसटी, पिछड़ा वर्ग के लिए घोषित आरक्षण खतरे में हैं। भारतीय संविधान और आरक्षण भी खतरे में आ गया है। एक गोपनीय अभियान के तहत आरक्षण विरोधी इसे खत्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी 9 सूत्रीय मांगों को सरकार के सामने रखा है। इसमें प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण जैसी व्यवस्था की मांग भी शामिल है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का कोटा पूरी तरह नहीं भरे जाने से बहुजन समाज के लोग काफी आहत हैं।
सांसद सावित्रीबाई फूले ने कहा कि अब भारतीय संविधान और आरक्षण बचाओ आंदोलन चलाया जाएगा। गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम किसी से गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं न ही कोई मोर्चा बना रहे हैं लेकिन हम समान विचारधारा वालों से सहयोग की अपील जरूर करेंगे। साथ ही जो भी हमें सहयोग करेगा हम उसका सम्मान करेंगे।
उन्होंने बताया कि एक अप्रैल को लखनऊ में ‘नमो बुद्धाय जनसेवा समिति’ के बैनर तले स्मृति उपवन में महारैली का आयोजन किया गया है। इसमें एससी, एसटी, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के मुद्दों को रखा जाएगा और एससी, एसटी, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही केंद्र की नीतियों का विरोध भी किया जाएगा।
भाजपा सांसद ने कहा कि पदोन्नति में भी आरक्षण दें, 117वां संविधान संशोधन करें, आरक्षण निजी क्षेत्र में दें, एससीएसटी पर हो रहे अत्याचार रुकना चाहिए, महिलाओं पर हो अपराध पर कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि विभागों में कोटा तय कर दलितों और अल्पसंख्यकों को आरक्षण दें। आरक्षण को 9वीं अनुसूची में रखकर संरक्षित कर दिया जाना चाहिए। सभी विश्वविद्यालयों और सरकारी संस्थाओं में आरक्षण का रोस्टर लागू किया जाए। रक्षा, न्यायपालिका और कार्यपालिका में आरक्षण दें और संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ न किया जाए।