धन्नीपुर मस्जिद के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण बोर्ड ने दी मंजूरी, अप्रैल-मई से शुरू होगा निर्माण

Edited By Pooja Gill,Updated: 06 Mar, 2023 01:40 PM

ayodhya development authority board approved

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए प्रदेश शासन की दी गई 5 एकड़ भूमि के उपयोग को अयोध्या विकास प्राधिकरण बोर्ड ने स्वीकृति दे दी है। जिससे अब मस्जिद निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन...

अयोध्या (संजीव आजाद): सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए प्रदेश शासन की दी गई 5 एकड़ भूमि के उपयोग को अयोध्या विकास प्राधिकरण बोर्ड ने स्वीकृति दे दी है। जिससे अब मस्जिद निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट आवश्यक प्रपत्रों को प्राधिकरण के वेबसाइट पर अपलोड करेगा, तो स्वीकृत मानचित्र ट्रस्ट को प्राप्त हो जाएगा।

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विश्व को हिंदू-मुस्लिम एकता का संदेश देगा मस्जिद का समूचा परिसर- ट्रस्ट
ट्रस्ट की तरफ से बताया गया कि धनीपुर मस्जिद का निर्माण अप्रैल मई से प्रारंभ हो जाएगा और मस्जिद का समूचा परिसर विश्व को हिंदू-मुस्लिम एकता का संदेश देगा। ट्रस्टी अरशद अफजाल ने बताया कि परिसर में 2000 नमाजियों के लिए मस्जिद, 300 बेड का चैरिटेबल हॉस्पिटल और कम्युनिटी किचन होगा, जिसमें 1000 लोग रोजाना निशुल्क भोजन कर सकेंगे, उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल और कम्युनिटी किचन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, सभी चिकित्सा और भोजन का लाभ उठा सकेंगे। अरशद अफजाल ने बताया कि इसके अतिरिक्त मस्जिद परिसर में एक रिसर्च सेंटर खुलेगा, जिसमें वर्तमान और विगत 200 वर्षों में मुस्लिम वर्ग के राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान पर अध्ययन और अध्यापन किया जाएगा।

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मस्जिद के निर्माण कार्य शुरू करने की तारीख को दिया जाएगा अंतिम रूप
ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन ने बताया कि सभी मंजूरी मिलने के बाद एक बैठक की जाएगी और मस्जिद के निर्माण की योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। हुसैन ने कहा, ’21 अप्रैल को समाप्त होने वाले रमजान के बाद ट्रस्ट की बैठक होगी। उस बैठक में मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू करने की तारीख को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि, हमने 26 जनवरी, 2021 को मस्जिद की नींव रखी थी, हमने इस दिन को अयोध्या मस्जिद की नींव रखने के लिए चुना क्योंकि सात दशक पहले इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था।

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