नेपाल बॉर्डर पर चला बुलडोजर! UP के 6 जिलों में योगी सरकार का बड़ा एक्शन– अवैध मदरसे, मस्जिदें और मजारें ध्वस्त

Edited By Anil Kapoor,Updated: 08 May, 2025 12:05 PM

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Shravasti News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य सरकार ने नेपाल सीमा से सटे 6 जिलों में बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण और गैर मान्यता प्राप्त धार्मिक संस्थानों के खिलाफ अभियान चलाया। बुधवार को श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच,...

Shravasti News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य सरकार ने नेपाल सीमा से सटे 6 जिलों में बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण और गैर मान्यता प्राप्त धार्मिक संस्थानों के खिलाफ अभियान चलाया। बुधवार को श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और लखीमपुर खीरी में प्रशासन ने एक साथ कार्रवाई करते हुए कई अवैध मदरसे, मस्जिदें, मजारें और ईदगाहें ध्वस्त कीं या सील कर दीं।

श्रावस्ती में 11 दिन में 105 मदरसे बंद
मिली जानकारी के मुताबिक, श्रावस्ती जिले में प्रशासन ने रामपुर बस्ती और केशवपुर में बने 2 अवैध मदरसों को ध्वस्त कर दिया। वहीं, निजी भूमि पर चल रहे 2 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को सील किया गया। प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक, बीते 11 दिनों में यहां 105 अवैध मदरसे बंद कराए जा चुके हैं।

सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और महाराजगंज में ताबड़तोड़ एक्शन
सिद्धार्थनगर जिले के यूसुफपुर में ‘मदरसा दारुल हुदा’ की चारदीवारी गिराई गई। इसके अलावा दूल्हा शुमाली फसादीपुर, सीकरी बाजार, गौरा और भादा मुस्तहकम गांवों में कई अवैध मदरसों को सील या ध्वस्त किया गया। बलरामपुर और महाराजगंज में भी 5 अवैध मदरसों पर बुलडोजर चला।

लखीमपुर खीरी में मस्जिद, मजार और ईदगाह पर कार्रवाई
लखीमपुर खीरी की डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और एसपी संकल्प शर्मा ने बताया कि सार्वजनिक भूमि पर बनी एक मस्जिद, एक मजार और एक ईदगाह पर अवैध अतिक्रमण की पुष्टि के बाद कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त, निजी ज़मीन पर बने दो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में से एक को सील कर दिया गया।

बहराइच में सबसे ज्यादा- 169 अतिक्रमण हटाए
बहराइच जिले में अब तक 169 अवैध धार्मिक अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं। सरकार के अनुसार, यह अभियान पूरी तरह नियमबद्ध, कानून सम्मत और सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में चलाया जा रहा है।

प्रशासन का संदेश- अतिक्रमण नहीं किया जाएगा बर्दाश्त
प्रदेश सरकार ने साफ किया है कि सार्वजनिक संपत्ति पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभियान जारी रहेगा और जहां भी अवैध धार्मिक निर्माण या संस्थान पाए जाएंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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