कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी दे रही योगी सरकार, किसानों को करना होगा ये काम

लखनऊ: योगी सरकार प्रदेश के किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्रों का लाभ दे रही है। किसानों का पारदर्शिता से इसका लाभ मिले, इसके लिए सभी 75 जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कृषि विभाग द्वारा ई-लॉटरी के माध्यम से किसानों का चयन किया जाएगा। यह प्रक्रिया सभी जिलों में सात अगस्त (गुरुवार) व आठ अगस्त (शुक्रवार) को होगी। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू एवं सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों की बुकिंग तथा नेशनल मिशन ऑन एडिबल (ऑइलसीड) योजना के अंतर्गत मिनी ऑइल मिल एक्स्ट्रैक्सन यूनिट एवं तिरपाल की बुकिंग किसानों द्वारा विभागीय पोटर्ल पर की गयी है। इसका पारदर्शी पूर्ण चयन ई-लाटरी के माध्यम से कृषि विभाग द्वारा कराया जायेगा।

कृषि विभाग के मुताबिक सभी 75 जनपदों में सात व आठ अगस्त को स्थानीय स्तर पर ई-लॉटरी प्रक्रिया संपन्न होगी। इसके लिए जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा संबंधित किसानों व जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के सदस्यों को सूचित किया गया है। ई-लाटरी के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति डीएलएससी (जिला स्तरीय समन्वय समिति) के सदस्यों का विवरण विभागीय पोटर्ल पर बुधवार तक अनिवार्य रूप से फीड कर लिया जाएगा। समिति के कार्यालय ज्ञाप की पीडीएफ फाइल भी विभागीय पोटर्ल पर अपलोड रहेगी।

कृषि विभाग ने निर्देश जारी किया है कि ई-लाटरी की प्रक्रिया के लिए ऐसे स्थान का चयन किया जाये, जहाँ इसे अधिक से अधिक किसान देख सकें। योगी की मंशानुरूप पारदर्शिता के साथ यह प्रक्रिया कराई जाए। इसके लिए बड़ी स्कीन लगाकर भी व्यवस्था की जाये। ई लॉटरी में चयनित किसानों को मोबाइल पर एसएमएस भेजा जाये। सूचना एवं बिल अपलोड की अंतिम तिथि की सूचना के साथ-साथ प्रतीक्षा सूची में चयनित कृषकों को भी सूचित किया जाएगा।

ई लॉटरी में चयनित न होने वाले किसानों की जमानत धनराशि अधिकतम छह महीने में वापस कर दी जाएगी। योगी सरकार की प्राथमिकता है कि कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनायें किसान हित में पारदर्शिता से संपादित हो और इसका लाभ किसानों को मिले। कृषि विभाग ने अपील की है कि जिन किसानों ने कृषि विभाग के पोटर्ल पर कृषि यंत्रों की बुकिंग की है, वे जिले में होने वाली ई-लाटरी की प्रक्रिया में अवश्य प्रतिभाग करें।