'ऑपरेशन कब्जा मुक्ति': अवैध कब्जा हटाने के लिए SDM ने खुद ट्रैक्टर चलाकर जोता खेत, वीडियो हुआ वायरल

Deoria News: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में 'ऑपरेशन कब्जा मुक्ति' अभियान के तहत एक अनोखा मामला सामने आया है। जहां सलेमपुर तहसील के करौता गांव में जब अवैध कब्जा हटाने के लिए ट्रैक्टर मंगवाया गया, तो ट्रैक्टर चालक डर के कारण इसे चलाने में असमर्थ था। इस स्थिति में SDM दिशा श्रीवास्तव ने खुद ट्रैक्टर की स्टेयरिंग संभालते हुए खेत में जुताई की और अवैध कब्जा हटा दिया।

SDM का ट्रैक्टर चलाने वाला वीडियो वायरल
मिली जानकारी के मुताबिक, SDM दिशा श्रीवास्तव द्वारा ट्रैक्टर चलाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह खुद ट्रैक्टर चला रही हैं और खेत में जुताई कर रही हैं। करौता गांव के 3 चकमार्ग पर वर्षों से दर्जनों लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था और फसलें लगा रखी थीं। SDM के प्रयास से इस कब्जे को हटाया गया।

किसानों को हो रही थी परेशानी
बताया जा रहा है कि इन अवैध कब्जों के कारण किसानों को अपने खेतों तक पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। रास्ता बाधित होने के कारण उन्हें मेढ़ी और पगडंडी के सहारे खेतों तक जाना पड़ता था। लेकिन SDM के इस कदम के बाद अब ग्रामीणों को बेहतर सड़कें मिलेंगी और कृषि संसाधनों को ले जाने में आसानी होगी।

44 स्थानों से हटाया गया कब्जा
SDM दिशा श्रीवास्तव ने बताया कि 'ऑपरेशन कब्जा मुक्ति' अभियान के तहत पूरे जिले में अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। रविवार को 26 गांवों के 44 स्थानों से अवैध कब्जे हटाए गए। उन्होंने बताया कि पहले मुनादी कराई गई थी ताकि अवैध कब्जाधारी खुद ही कब्जा हटा लें, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो प्रशासन ने कार्रवाई की।

जानिए, कितनी भूमि पर था कब्जा?
करौता गांव में कुल 0.053 हेक्टेयर भूमि पर 12 लोगों ने कब्जा किया था, जबकि 0.032 हेक्टेयर भूमि पर 35 लोगों का कब्जा था। इसके अलावा, 0.093 हेक्टेयर भूमि पर 14 लोग अवैध कब्जे में थे। इन सभी स्थानों को SDM ने ट्रैक्टर चला कर मुक्त कराया। इस दौरान तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल और पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद थे।

कब्जा मुक्ति अभियान जारी
'ऑपरेशन कब्जा मुक्ति' अभियान देवरिया जिले में 15 मार्च से शुरू हुआ है। अब तक 2 दिनों में 63 स्थानों से कब्जा हटाया जा चुका है। जिले भर में करीब 800 अवैध कब्जे चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें एक महीने के अंदर मुक्त कराया जाएगा।