8th Pay Commission: चपरासी की सैलरी ₹51,000+, अफसर की ₹7.15 लाख.... 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से होगा लागू!

8th Pay Commission: सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है! लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशें लागू होने की तारीख सामने आ गई है। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। इससे करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। इससे उनकी सैलरी और पेंशन में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

सरकारी नौकरी का फायदा और सैलरी में उछाल
सरकारी नौकरी की सबसे बड़ी खासियत होती है – सुरक्षा (Job Security) और फिक्स सैलरी ग्रोथ। अब 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद, सरकारी मुलाजिमों की सैलरी में काफी बढ़ोतरी होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक:
पद (लेवल)                                   मौजूदा बेसिक सैलरी       अनुमानित नई सैलरी
चपरासी (लेवल 1)                                     ₹18,000                      ₹51,480
लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC, लेवल 2         ₹19,900                      ₹56,914
कॉन्स्टेबल (लेवल 3)                                    ₹21,700                      ₹62,062
IAS/सेक्रेटरी (लेवल 18)                            ₹2,50,000              ₹7,15,000

पेंशन में भी बड़ा इजाफा
वेतन आयोग की सिफारिशों से पेंशनर्स को भी बड़ा फायदा होगा। अब तक न्यूनतम पेंशन ₹9,000 है, जो बढ़कर ₹25,740 हो सकती है।

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?
फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक (Multiplier) होता है जिससे पुरानी सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय होती है।
उदाहरण:
अगर आपकी बेसिक सैलरी ₹18,000 है, तो:
फिटमेंट फैक्टर    नई सैलरी
     2.57             ₹46,260
2.86 (मांग की गई) ₹51,480

कर्मचारी यूनियन चाहती है कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 रखा जाए और न्यूनतम सैलरी ₹26,000 से कम ना हो।

महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक में जोड़ने की तैयारी
फिलहाल केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 53% महंगाई भत्ता (DA) दे रही है, जो साल के अंत तक 59% तक जा सकता है।
ऐसी संभावना है कि नए वेतन आयोग के लागू होते समय DA को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाए, जिससे बेसिक सैलरी और पेंशन दोनों में और बढ़ोतरी होगी।

राज्य कर्मचारियों को भी मिलेगा फायदा
हालांकि वेतन आयोग केंद्र सरकार के लिए लागू होता है, लेकिन इसके आधार पर राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव करती हैं। पिछली बार 7वां वेतन आयोग 2014 में बना था, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं।

अब तक नहीं हुईं आयोग की नियुक्तियां
वित्त मंत्रालय के तहत आने वाला 'डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर' वेतन आयोग से जुड़े मामलों को देखता है। हालांकि अभी तक 8वें वेतन आयोग में किसे सदस्य बनाया जाएगा, इसकी नियुक्तियां नहीं हुई हैं। लेकिन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और अगले कुछ महीनों में आयोग काम करना शुरू कर देगा।