Edited By Nitika,Updated: 28 Feb, 2020 01:31 PM
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरूवार को बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। कैबिनेट की इस बैठक में कुल 16 प्रस्तावों में मुहर लगी। वहीं सबसे अहम फैसला सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार रोकने को लेकर लिया गया।
पटनाः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरूवार को बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। कैबिनेट की इस बैठक में कुल 16 प्रस्तावों में मुहर लगी। वहीं सबसे अहम फैसला सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार रोकने को लेकर लिया गया।
नीतीश कैबिनेट ने घूसखोर सरकारी कर्मियों की सूचना देने वाले नागरिक को इनाम देने का फैसला लिया है। घूसखोर की जानकारी देने वाले नागरिक को सरकार 1 हजार से 50 हजार रुपए तक का इनाम देगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि सूचना देने वाले की सुरक्षा के लिए उनका नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। बिहार सरकार ने इसके लिए पुरस्कार कोष का गठन किया है। इसी कोष की राशि से पुरस्कार दिया जाएगा।
वहीं इसके इलावा पटना मेट्रो के लिए अतिरिक्त 188 पद सृजन पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। साथ ही बिहार के 147 नवसृजित विद्यालय के लिए 98 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बैठक में कुल 191 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। वहीं नीतीश कैबिनेट द्वारा मंत्रियों के पीए और पीएस के सालाना भत्ता में वृद्धि कर दी है।
