Edited By Ramkesh,Updated: 14 Jun, 2022 02:57 PM
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट समाप्त हो गई है। बैठक के दौरान तबादला नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है। इसकी जानकारी अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने दी है। उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत 15 से 30 जून तक तबादले...
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट समाप्त हो गई है। बैठक के दौरान तबादला नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है। इसकी जानकारी अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने दी है। उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत 15 से 30 जून तक तबादले किए जाएंगे।
कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी गई
1- कैबिनेट बैठक में फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति- 2018 के तहत केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत स्वीकृत 'मेडिकल डिवाइस पार्क' में स्थापित होने वाली इकाइयों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
2- बैठक में प्रदेश में बीहड़, बंजर और जल भराव क्षेत्रों के सुधार एवं उपचार हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्घि योजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है।
3- 765 केवी उपकेंद्र मेरठ से संबंधित 400 केवी और 220 केवी लाइनों की लागत के पुनरीक्षण के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी।
4- उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा नाबार्ड से ऋण आहरित करने हेतु शासन द्वारा नाबार्ड के पक्ष में वर्ष 2022-23 के लिए 1000 करोड़ रुपये की शासकीय गारंटी स्वीकृत।
5- पीलीभीत बाघ संरक्षण फाउंडेशन के गठन किए जाने और इससे जुड़े अन्य निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी को अधिकृत किया गया है।
6- उत्तर प्रदेश विधान सभा और विधान परिषद के वर्तमान सत्र का सत्रावसान तात्कालिक प्रभाव से कराने के प्रस्ताव को मंजूरी।
7- भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ के कार्मिकों को सेवानिवृत्तिक देयों और पेंशन से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी।
8- पुराने बकाया कर से आच्छादित वाहनों पर देय शास्ति में शत-प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने हेतु 'एकमुश्त शास्ति समाधान योजना 2022' लागू किये जाने के लिए प्रस्तावित अधिसूचना आदेश को अनुमोदित कर दिया गया है।
बैठक में पुलिस के 40 हजार पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। बैठक में कृषि, उच्च शिक्षा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, पर्यटन एवं संस्कृति सहित विभिन्न विभागों के करीब डेढ़ दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा हुई।
