Year Ender 2022: साल 2022 के बड़े फैसले- जो बने नए यूपी की पहचान

यूपी डेस्क,Year Ender 2022: उत्तर प्रदेश की वर्तमान योगी आदित्यनाथ सरकार के उन फैसलों के बारे में बताएंगे जो सुर्खियों में रहे। इन फैसलों की पूरे देश में चर्चा हुई। इसमें कई फैसले ऐसे भी हैं, जिससे योगी सरकार ने जमकर वाहावाही बटौरी।

• पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत
इस स्कीआम के जरिए यूपी सरकार 22 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों सहित कुल 75 लाख से अधिक लोगों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध  करवा रही है। राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों, सेवानिवृत्त राज्य सरकार के कर्मचारियों और उनके आश्रित इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं।

• कोविड काल में स्थगित विधायक निधि पुनः चालू
विधानसभा में मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा। सभी दलों के विधायकों ने सराहा। विकास कार्यों को मिली गति।

• एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन
अवैध ड्रग्स/ अवैध मादक पदार्थों के सौदागरों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई। विशेष अभियान में 2310 ड्रग माफियाओं से रु.40 करोड़ के नशीले पदार्थ जब्त।

• प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर हेल्थ एटीएम की स्थापना
ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ सुविधाओं का विस्तार हुआ।

• धर्मस्थलों से उतरे अनावश्यक लाउडस्पीकर
संवाद-संपर्क के माध्यम से सरकार की कोशिश रंग लाई। बच्चों, बीमार जनों और बुजुर्गों को सुविधा। पूरे देश में हुई सराहना। धार्मिक स्थलों से 75,190 लाउडस्पीकर हटाये गये। इसके अतिरिक्त 50,000 से अधिक लाउडस्पीकरों की ध्वनि कम करायी गयी।

• दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक 2022 पारित
महिला अपराध में कमी लाने के उद्देश्य से सीआरपीसी में संशोधन। अब महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाले गम्भीर अपराधों पर आरोपी को अग्रिम ज़मानत नहीं मिल सकेगी।

• पहली बार ईद पर सड़कों पर नहीं पढ़ी गई नमाज
आमजन की सुविधा के लिए बड़ा प्रयास। बेहतर संवाद से बनी सहमति। देश भर ने माना नजीर।

• अवैध मदरसों पर लगाम, मदरसों को मुख्यधारा में लाने के लिए नीतिगत प्रयास।
मदरसों में शैक्षिक सुधार। साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार की जगह रविवार को हुआ। पाठ्यक्रम में सुधार। गणवेश लागू।

• परिषदीय विद्यालयों के बच्चों के गणवेश शुल्क में ₹100 की बढ़ोतरी
1.90 करोड़ स्कूली बच्चों के गणवेश खर्च में ₹100 का इजाफा। अब मिल रहे 12 सौ रुपए। स्टेशनरी भी मुफ्त।

• ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजन का निर्णय
 ₹10 लाख करोड़ के निवेश जुटाने के लक्ष्य के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजन का निर्णय। 16 देशों के 21 शहरों में गई टीम यूपी, 7 लाख 12 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। 7 लाख रोजगार के नए अवसर बनेंगे।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस के उद्देश्य से औद्योगिक नीतियों में ऐतिहासिक सुधार। 20 से अधिक नई नीतियां लागू कीं। आधा दर्जन को नीतियों को संशोधित कर बनाया और व्यावहारिक।

• स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन का सृजन
भविष्य के दृष्टिगत योजनाबद्ध विकास के लिए नीति आयोग की तर्ज राज्य स्तरीय आयोग का गठन।

• गंगा के तटवर्ती 27 जिलों के अलावा बुंदेलखंड के सभी विकास खंडों में प्राकृतिक खेती योजना लागू
प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन के लिए उत्तर प्रदेश प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन।

• आकांक्षात्मक जनपदों की तर्ज पर 100 आकांक्षात्मक विकास खंड का चयन
आकांक्षात्मक विकास खंडों में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना लागू। 100 युवाओं का चयन।

• बहुप्रतीक्षित जरूरी बदलाव- नया जेल मैनुएल लागू
1941 के नियमों को समाप्त कर किया जेल की व्यवस्था में व्यापक सुधार। काला-पानी की सजा खत्म। जेलों को डिजिटाइज करने  के लिए विशेष प्रावधान

• मथुरा के 22 वार्ड तीर्थ स्थल घोषित
श्रीकृष्ण जन्मभूमि के 10 किमी में क्षेत्र मांस-मदिरा की बिक्री निषेध। श्रद्धालुओं की आस्था को सम्मान।

• नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद के गठन का निर्णय
काशी, अयोध्या, मथुरा-वृंदावन और विंध्यवासिनी धाम की तर्ज पर सीतापुर के नैमिष धाम के पुनरोद्धार का रास्ता साफ। 88,000 ऋषियों की पावन तप:स्थली नैमिषारण्य अपनी पौराणिक महत्ता के अनुसार अब विकास की राह से जुड़ेगा।

• महिला कर्मचारी की लिखित सहमति के बिना सायं 07:00 बजे के बाद नहीं लिया जा सकता कार्यालय में काम
महिला सुरक्षा की दिशा में बड़ा फैसला। लिखित सहमति के बाद ही लिया जा सकता है काम

• लखनऊ के कुकरैल में नाइट सफारी विकास का फैसला।
इको टूरिज्म बोर्ड के गठन को मंजूरी।

• राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं के पदक विजेताओं को राजपत्रित पदों पर नियुक्ति
खेल-खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की दिशा में सराहनीय प्रयास। 09 विभागों में राजपत्रित श्रेणी के कुल 24 पदों पर होगी खिलाड़ियों की नियुक्ति।

• एक जिला-एक खेल योजना
योजनान्तर्गत हर जिले में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना। हर सेंटर के लिए 7-7 लाख का आवंटन

• मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना
नवीन खेल संस्कृति के विकास और खेल-खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना।

• सभी तहसीलों में फायर टेंडर की सुविधा उपलब्धता
ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 15 मिनट और शहरी क्षेत्र में अधिकतम 7 मिनट का रिस्पांस टाइम सुनिश्चित।

• उत्तर प्रदेश अग्निशमन और आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2022 को लागू
आसान होगी फायर एनओसी, सख्ती से लागू होंगे अग्निशमन सुरक्षा नियम। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की नीति के अनुरूप भवन स्वामी के लिए हर छह माह के अंतराल पर होगी सेल्फ सर्टिफिकेशनरी व्यवस्था। भवनों के प्रकार के अनुसार फायर सेफ्टी ऑफिसर का होगा प्रावधान। लागू होगी वार्षिक थर्ड पार्टी ऑडिट की व्यवस्था।

• अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती और सोनभद्र हवाई अड्डे
अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती और सोनभद्र हवाई अड्डों का निर्माण शुरू। प्रबंधन और संचालन के लिये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से करार।

• नवसृजित नगरीय निकायों के लिए मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना का शुभारंभ
प्रदेश में 111 नए निकायों के सृजन किया गया है। यहां शहरी विकास सुविधाओं के विस्तार के नई योजना की शुरुआत की गई।

• प्रदेश में चौथे टाइगर रिजर्व की स्थापना का निर्णय।
रानीपुर में बनेगा नया टाइगर रिजर्व। पीलीभीत बाघ संरक्षण फाउण्डेशन, उ.प्र. का गठन भी हुआ।

• पहली बार एमएसपी पर हो रही मोटे अनाज (मक्का एवं बाजरा) की खरीद
अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश का बड़ा प्रयास

• ₹4000 करोड़ के साथ उ.प्र. इनोवेशन फण्ड का गठन
नवाचारों को प्रोत्साहन। स्टार्ट अप नीति को और व्यवहारिक भी बनाया गया।

• मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना’ का शुभारंभ
बुनकरों के बिजली खर्च को न्यूनतम करने के लिए मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना’ का शुभारंभ। 02 लाख 50 हजार पावर लूम में 05 लाख 50 हजार पावर लूम बुनकर को सीधा लाभ।

• 23 बस स्टेशनों का पी.पी.पी. पद्धति पर विकास
उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम के 23 बस स्टेशनों को पी.पी.पी. पद्धति पर विकसित किये जाने का निर्णय। धार्मिक नगरों की बसों में कीर्तन-भजन की व्यवस्था।

• आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय बढ़ा, कोविड काल का भत्ता भी मिला
आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को मिला ₹8,000 मासिक मानदेय, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्री को ₹6,500 और सहायिका को ₹4,000 मासिक का मानदेय। अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक हर माह ₹500 अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता भी मिला

• 660 मेगावॉट क्षमता वाली हरदुआगंज तापीय विस्तार परिययोजना शुरू
बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े कदम।

• महिला विशेष विधान सभा
प्रदेश के इतिहास में पहली बार विधानसभा व विधान परिषद में एक दिन महिलाओं को समर्पित।

• बेहतर नियोजन-भविष्य की कार्ययोजना पर काम
नई सरकार के गठन के बाद हर विभाग ने बनाई अपनी 100 दिन, 06 माह, 01 वर्ष और 05 वर्ष की कार्ययोजना।

• अमृत सरोवरों का निर्माण
आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर जनपद में 75-75 अमृत सरोवरों का निर्माण। भूजल संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम।

• विस्थापितों की सहायता
पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान से भारत आये प्रवासी अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता एवं पुनर्वास देने की मा. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की नीति के तहत आज के बांग्लादेश एवं उस समय के पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर आये 63 हिन्दू बंगाली परिवारों को कानपुर देहात की तहसील रसूलाबाद में 02 एकड़ कृषि भूमि, 200 वर्ग मीटर आवासीय भूमि के पट्टे और मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 01-01 आवास एवं शौचालय दिये गये।