लखीमपुर कांड पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने उठाए सवाल, कहा- दोषियों पर कब चलेगा बुल्डोजर

Edited By Ramkesh,Updated: 08 Oct, 2021 02:40 PM

when will the bulldozers run on the culprits

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने लखीमपुर कांड को लेकर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए योगी सरकार को ताली बजाकर बधाई दी। उन्होंने कहा लखीमपुर कांड का आरोपी आशीष मिश्रा नेपाल भाग चुका  है। उन्होंने कहा चार दिन तक...

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने लखीमपुर कांड को लेकर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए योगी सरकार को ताली बजाकर बधाई दी। उन्होंने कहा लखीमपुर कांड का आरोपी आशीष मिश्रा नेपाल भाग चुका  है। उन्होंने कहा चार दिन तक आरोपी प्रदेश में कांफ्रेंस करता रहा और आरोपी को बचाने के लिए गृहमंत्री भी उसका साथ देते रहें। उन्होंने कहा इसे साफ होता है कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज कायम है। उन्होंने कहा योगी राज में कोई किसी को रौंद दे और कांफ्रेंस करता रहे। भदौरिया ने कहा जब समाजवादी पार्टी के लोग किसी को हक दिलाने के लिए जाते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है या उनके  घर पर बुलडोजर चलवा जाता है। उन्होंने लखीमपुर कांड के आरोपी पर बुलडोजर क्यों  नहीं। उन्होंने कहा आरोपी को धीरे से नेपाल भेज दिया गया है।

बता दें कि लखीमपुर में हुई हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को फटकार लगाते हुए सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि आरोपियों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई। कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी आरोपियों पर एक समान कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं फरार मंत्री के बेटे पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोपी आम आदमी होता तो उसे इतनी छूट मिलती। SIT में सिर्फ स्थानीय अधिकारियों को रखा गया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश डीजीपी को सबूतों को सुरक्षित रखें। कोर्ट ने मामले की सुनवाई की 20 अक्टूबर को की जाएगी।

गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया क्षेत्र में रविवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पैतृक गांव के दौरे के विरोध को लेकर भड़की हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में मिश्रा के बेटे आशीष समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने आज एक सदस्यीय न्यायिक आयोग घोषित किया।

 

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