'यूपी को वन ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए शहरीकरण जरूरी, 5 सालों में विकसित करें 100 नई टाउनशिप'- CM योगी

CM Yogi News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को सरकार द्वारा किए जा रहे नगरीय विकास कार्य की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी विकास कार्य का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों और मंत्रियों को कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सीएम ने कहा कि यूपी को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है, इसके लिए शहरीकरण को बढ़ाना होगा। वहीं, उन्होंने संतुलित, समावेशी और सुस्थिर विकास के मद्देनजर नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत में नियोजित विकास के लिए लोकल प्लानिंग अथॉरिटी गठित करने के लिए कहा है।

बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिए कि प्रदेश स्तर पर टाउन प्लानिंग निदेशालय का गठन किया जाए। नियोजित विकास को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जल्द नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम तैयार करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा है। सभी मंडलीय मुख्यालयों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर विकसित करने का भी निर्देश दिया है। सीएम ने कहा कि नगरों का नियोजन 50 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाए जबकि महायोजना न्यूनतम 20 वर्ष की अवधि की हो। राजधानी लखनऊ और आसपास के क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन के लिए कानूनी कार्यवाही तेजी से पूरा करे।

100 नई टाउनशिप विकसित करने का काम करें: CM
मुख्यमंत्री ने यूपी को एक ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए निर्देश दिए है कि पांच सालों में 100 नई टाउनशिप विकसित करने का काम करे। इन टाउनशिप के विकास के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में विभिन्न विकासकर्ताओं ने प्रस्ताव दिए हैं। सीएम ने कहा, शहरीकरण को विकसित करे और ध्यान रखा जाए कि जहां कहीं भी ग्रीन बेल्ट है, वहां किसी भी दशा में नई कालोनी न बन पाए। सभी प्राधिकरण, स्थानीय निकाय किसी भी परिस्थिति में अवैध बस्तियां/रिहायशी कॉलोनियों को न बसने दें। मलिन बस्तियों के पुनरोद्धार कार्य में तेजी लाई जाए। सभी विकास प्राधिकरण बहुमंजिला आवासीय परिसर तैयार करें। सभी विकास प्राधिकरण और औद्योगिक विकास प्राधिकरण अपनी भूमि का लैंड आडिट कराएं तथा लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करें। लैंड का रिकॉर्ड का स्थलीय सत्यापन भी कराया जाए। इन सब कार्यों को महायोजना में शामिल किया जाए।

'गरीबों के लिए आवास बनाने का काम प्राथमिकता के साथ पूरा करें'
सीएम योगी ने निर्देश दिए कि विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र में ग्राम समाज की भूमि को विकास प्राधिकरणों को दुर्बल/अल्प आय वर्ग के भवनों के निर्माण व जन सुविधाओं के विकास के लिए निशुल्क उपलब्ध कराई जाए। नगरीय निकायों में भू-माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कठोर कार्रवाई की जाए और माफियाओं से जो भी जमीन खाली कराई गई है उन पर गरीबों के लिए मकान बनाने की कार्रवाई भी जारी रहेगी। भूमि सरकारी हो या निजी, अवैध कब्जे की हर शिकायत पर पूरी संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भू-माफिया से खाली कराई गई लगभग तीन हजार वर्ग मीटर भूमि पर भी गरीबों के लिए आवास बनाने का काम प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए।

CM ने यह भी दिए निर्देश
साथ ही सीएम योगी ने दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस, आगरा और कानपुर मेट्रो की निर्माणाधीन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने, काशी में कैंट रेलवे स्टेशन से गिरजाघर तक रोप-वे परियोजना को शीर्ष प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने, हर विकास प्राधिकरण में टाउन प्लानर की तैनाती, भवन का मानचित्र पास कराने, शुल्क जमा करने की विभागीय प्रक्रिया को सरल बनाने और मानचित्र निस्तारण के लिए हर पखवारे मानचित्र समाधान दिवस का नियमित आयोजन करने के भी निर्देश दिए है।