UP के स्कूलों ने अभिभावकों से ली है बढ़ी फीस तो आगामी महीनों में करें समायोजितः दिनेश शर्मा

लखनऊः कोरोना वायरस के मद्देनजर हो रही तमाम परेशानियों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार जनता को राहत देने के लिए जी जान से लगी हुई है। ऐसे में UP के  स्कूलों को लेकर अभिभावकों को राहत देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश भर के निजी स्कूल अभिभावकों से वार्षिक शुल्क के साथ किसी भी तरह का शुल्क नहीं वसूल कर सकेंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने स्कूलों के नए शैक्षिक सत्र 2020-21 में किसी भी तरह के शुल्क में वृद्धि न किए जाने का निर्देश दिया है। यह फैसला सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा।

बैठक में दिनेश शर्मा ने स्कूलों को नए शैक्षिक सत्र में फीस में बढ़त न करने का फैसला लिया। उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्कूल आगामी सत्र की बढ़ी हुई फीस दिसंबर और जनवरी के महीने में अभिभावकों से ले चुके हैं, वह उसे अगले महीनों की फीस में समायोजित करेंगे। उन्होंने बताया कि ये फैसला लॉकडाउन के चलते अभिभावकों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए लिया गया है। इससे पहले सरकार ने परिवहन शुल्क और तीन महीने की एक साथ फीस लेने पर रोक लगाई थी।

डॉ. दिनेश शर्मा के मुताबिक लॉकडाउन के कारण कई छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ा है। ऐसे में अभिभावकों को शुल्क जमा किए जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग को स्कूलों की ओर से शुल्क में बढ़ोत्तरी न किए जाने का निर्देश दिया गया है।