Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 22 Feb, 2021 04:38 PM
उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में किसानों की आय दोगुनी करने, सरकारी नलकूपों से मुफ्त पानी उपलब्ध कराने और सहकारी समितियों से रियायती दर पर फसली कर्ज उपलब्ध कराने सहित किसान कल्याण के लिये कई योजनाओं की घोषणा की गई। वित्त मंत्री...
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में किसानों की आय दोगुनी करने, सरकारी नलकूपों से मुफ्त पानी उपलब्ध कराने और सहकारी समितियों से रियायती दर पर फसली कर्ज उपलब्ध कराने सहित किसान कल्याण के लिये कई योजनाओं की घोषणा की गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा सोमवार को राज्य विधानसभा में पेश बजट में वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 से 'आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना' शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 600 करोड रुपए, नहरों और सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की व्यवस्था के लिए 700 करोड़ रुपए और किसानों को प्रारंभिक सहकारी कृषि ऋण समितियों के जरिए रियायती दरों पर फसली ऋण उपलब्ध कराने के मकसद से 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बजट में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के तहत खेतों में विभिन्न क्षमताओं के सोलर पंप की स्थापना का जिक्र करते हुए 2021-22 में ऐसे 15,000 पंप स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र की लक्षित विकास दर 5.1% को हासिल करने के लिए वर्ष 2021 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 64 लाख टन और तिलहन उत्पादन लक्ष्य 13 लाख टन निर्धारित किया गया है। इसके अलावा वर्ष 2020-21 में बीज वितरण के 17 लाख क्विंटल के लक्ष्य के सापेक्ष 2021-22 में 62 लाख 50 हजार क्विंटल बीज वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है। नये बजट में आठ सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत मध्य गंगा नहर परियोजना के लिए 1137 करोड़ रुपए, राजघाट नहर परियोजना के लिए 976 करोड़, सरयू नहर परियोजना के लिए 610 करोड़, पूर्वी गंगा नहर परियोजना के लिए 271 करोड़ तथा केन-बेतवा लिंक नहर परियोजना के लिए 104 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।
