UP Board, Intermediate Exam: यूपी बोर्ड ने इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर जारी किया नाया आदेश, बढ़ाई प्रैक्टिकल परीक्षा की समय-सीमा

Edited By Ramkesh,Updated: 02 Feb, 2026 03:20 PM

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उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड ने छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रायोगिक परीक्षाओं की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब यह परीक्षाएं 1 फरवरी की बजाय 4 फरवरी 2026 तक...

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड ने छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रायोगिक परीक्षाओं की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब यह परीक्षाएं 1 फरवरी की बजाय 4 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी।

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परिषद द्वारा जारी आदेश चेताया गया है कि कुछ विद्यालयों में अब तक इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षाएं पूरी नहीं हो सकी थीं। ऐसे में छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए यह निर्णय लिया गया है। बोर्ड का कहना है कि सभी संबंधित विद्यालय और परीक्षा केंद्र निर्धारित समय सीमा के भीतर परीक्षाएं हर हाल में पूरी कराएं। शिक्षा परिषद ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों और केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रायोगिक परीक्षाओं की व्यवस्था सुचारु रूप से सुनिश्चित करें। परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया गया है।

बोर्ड अधिकारियों के अनुसार, जिन स्कूलों में किसी कारणवश प्रायोगिक परीक्षाएं शेष रह गई थीं, उन्हें अब अतिरिक्त समय मिल गया है। इससे हजारों छात्रों को राहत मिलेगी और उनका शैक्षणिक सत्र बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सकेगा। परिषद ने यह भी स्पष्ट किया है कि 4 फरवरी 2026 के बाद किसी भी स्थिति में प्रायोगिक परीक्षाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी परीक्षा केंद्रों को तय समय सीमा के भीतर मूल्यांकन और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। यूपी बोर्ड के इस फैसले को छात्र और अभिभावक हितैषी कदम माना जा रहा है। इससे परीक्षा प्रक्रिया में एकरूपता आएगी और छात्रों को तनाव से राहत मिलेगी।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 2026 में 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच आयोजित की जाएंगी। इस वर्ष 52 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे, और परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरे व वॉयस रिकॉर्डर अनिवार्य किए गए हैं।

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