Edited By Ramkesh,Updated: 29 Dec, 2024 02:11 PM
उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में नगर निगम ने पिछले 6 महीने में 900 करोड़ की संपत्ति को कब्जा मुक्त कराकर सुर्खियों में आ गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर भूमाफिया की कमर तोड़ने के लिए चलाए गए इस अभियान में अब तक मुरादाबाद में नगर निगम ने 17...
मुरादाबाद ( सागर रस्तौगी): उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में नगर निगम ने पिछले 6 महीने में 900 करोड़ की संपत्ति को कब्जा मुक्त कराकर सुर्खियों में आ गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर भूमाफिया की कमर तोड़ने के लिए चलाए गए इस अभियान में अब तक मुरादाबाद में नगर निगम ने 17 संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराया, इनमें कई भवन और भूमि शामिल है। जहां लंबे समय से अवैध रूप से कब्जे कब्जा था। नगर निगम ने इस संपत्ति को वापस लेने के लिए वहां पर विकास कार्यों का खाका भी खींचना शुरू कर दिया है। सरकारी जमीनों पर लंबे वक्त से कब्जा करके बैठे लोगों पर नगर निगम की कार्रवाई अभी भी जारी है।
आप को बता दें कि नगर निगम की ओर से जून के महीने से संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराया जाने का अभियान शुरू किया गया था। तब से लेकर अब तक नगर निगम के द्वारा 899.25 करोड रुपए की संपत्ति को कब्जा मुक्त कराया जा चुका है। इस संपत्ति नगर निगम ने अपना कब्जा भी कर लिया है। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया कि अब इन कब्जा मुक्त सरकारी जमीनों का इस्तेमाल विकास कार्यों के लिए होने जा रहा है। निगम ने इस अभियान की शुरुआत सिविल लाइंस कंपनी बाग स्थित लगभग 8 करोड रुपए के बने भवन को कब्जा मुक्त कराने के साथ की थी।
लगभग 400 वर्ग मीटर के इस भवन का आवंटन शहर के पहले मेयर हुमायूं कदीर के नाम पर था, आवंटन की सीमा खत्म होने के बाद यहां पर कब्जा था जिसे नगर निगम ने वापस लेने की कार्रवाई की थी। इसके बाद इसी क्रम में बड़ी करते हुए टाइटस स्कूल परिसर की जमीन को नगर निगम ने कब्जा मुक्त कराया था। 6.39 एकड़ की इस जमीन की कीमत 382 करोड रुपए के करीब आकी गई।
नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने बातचीत के दौरान कहा कि सरकारी संपत्ति पर अवैध रूप से रह रहे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू की गई थी अब तक 899 करोड रुपए की संपत्ति को कब्जा मुक्त कराया जा चुका है अभी भी कई चिन्हित संपत्ति है जिन्हें कब्जा मुक्त कराए जाने की प्रक्रिया चल रही है लगभग 300 करोड़ की संपत्ति को अभी कब्जा मुक्त कराया जाना बाकी है। नगर आयुक्त ने बताया कि कब्जा मुक्त कराई गई संपत्ति पर बारात घर, कम्युनिटी सेंटर, उपवन, इनडोर स्टेडियम आदि बनाए जाने की योजना है।