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राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने किया कैशलेस चिकित्सा बीमा योजना का विरोध, बीएसए कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन

Edited By Pooja Arora,Updated: 13 Dec, 2022 04:44 PM

national educational federation opposes cashless

उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से लागू की गई कैशलेस चिकित्सा बीमा योजना का विरोध शुरू हो गया है। जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय के सामने राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पदाधिकारियों...

रायबरेली ( शिवकेश सोनी ): उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से लागू की गई कैशलेस चिकित्सा बीमा योजना का विरोध शुरू हो गया है। जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय के सामने राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पदाधिकारियों ने कैशलेस चिकित्सा बीमा योजना की प्रतियां आग के हवाले करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों शिक्षकों ने पदाधिकारियों के साथ पहुंचकर नारेबाजी व विरोध करते हुए जमकर प्रदर्शन किया।

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बता दें कि आज राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जिला अध्यक्ष व कार्यकारिणी अध्यक्ष के नेतृत्व में जनपद रायबरेली में जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया साथ ही पदाधिकारियों सहित सैकड़ों शिक्षकों ने कैशलेस चिकित्सा बीमा योजना की प्रतियां आग के हवाले करते हुए विरोध किया। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस व्यवस्था को लागू किया गया तो जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश भर में जमकर विरोध किया जाएगा।

शिक्षक समाज इस योजना को कभी स्वीकार नहीं करेगा- जिला अध्यक्ष
जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने कहा कि, बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने 7 दिसंबर को एक विभागीय आदेश कर दिया। जिसमें कहा गया है कि, शिक्षकों को कैशलेस बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए स्वयं शिक्षक को ही बीमा की प्रीमियम का भुगतान करना होगा जो कि अत्यंत निंदनीय एवं शिक्षक विरोधी है। जिसको शिक्षक समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। जब तक आदेश वापस नहीं होगा तब तक विरोध चालू रहेगा।

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कैशलेस व्यवस्था में शिक्षकों का हो रहा है नुकसान- संजय सिंह
संजय सिंह ने कहा कि, कैशलेस भी व्यवस्था का हम पुरजोर विरोध करते हैं सरकार द्वारा जारी की गई कैशलेस व्यवस्था में शिक्षकों का नुकसान हो रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के साथ हठधर्मिता ना करें। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार शिक्षकों के हित को देखते हुए कैशलेस व्यवस्था जारी की जाए। उन्होंने कहा अगर ऐसा नहीं किया गया तो रायबरेली ही नहीं पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का कोई भी अध्यापक कैशलेस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेगा। 

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