Edited By Pooja Gill,Updated: 17 Jul, 2024 10:14 AM
![bjp postponed the order of digital attendance](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2024_7image_10_12_370470044unnamed-ll.jpg)
UP News: उत्तर प्रदेश में डिजिटल हाजिरी दर्ज करने के आदेश को लेकर शिक्षक संगठनों के विरोध के बीच राज्य सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस को अगले आदेशों तक स्थगित रखने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया...
UP News: उत्तर प्रदेश में डिजिटल हाजिरी दर्ज करने के आदेश को लेकर शिक्षक संगठनों के विरोध के बीच राज्य सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस को अगले आदेशों तक स्थगित रखने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ''भाजपा सरकार ने उपचुनाव में हार के डर से शिक्षकों की ‘डिजिटल अटेंडेंस’ व लखनऊ में ‘पंतनगर व इंद्रप्रस्थ के ध्वस्तीकरण’ का फरमान स्थगित किया है।''
'बीजेपी का असली चेहरा जनता के सामने आ गया'
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ''भाजपा सरकार ने उपचुनाव में हार के डर से शिक्षकों की ‘डिजिटल अटेंडेंस’ व लखनऊ में ‘पंतनगर व इंद्रप्रस्थ के ध्वस्तीकरण’ का फरमान स्थगित किया है, इसे पूरी तरह से निरस्त होना चाहिए। भाजपा का असली चेहरा शिक्षकों व आम जनता के सामने आ गया है। शिक्षक व आम जनता भाजपा को उपचुनाव ही नहीं, अगला हर चुनाव हराएगी। जनता ने भाजपा सरकार की मनमानी के बुलडोजर के ऊपर जनशक्ति का बुलडोजर चला दिया है।''
डिजिटल अटेंडेंस को अगले आदेशों तक रखा जाएगा स्थगित
बता दें कि उत्तर प्रदेश में डिजिटल हाजिरी दर्ज करने के आदेश को लेकर शिक्षक संगठनों के विरोध के बीच राज्य सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस को अगले आदेशों तक स्थगित रखने का फैसला किया है। एक बयान में इसकी जानकारी दी गयी है। राज्य सरकार की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, डिजिटल हाजिरी के आदेश को लेकर जारी गतिरोध पर मंगलवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई। बैठक में शिक्षकों की समस्याओं और सुझावों को सुनने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का फैसला किया गया। यह समिति शिक्षकों की समस्याओं और सुझावों को सुनकर अपनी रिपोर्ट देगी। डिजिटल अटेंडेंस को अगले आदेशों तक स्थगित रखा जाएगा। समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे निर्णय किया जाएगा।