UP में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर, 504 ग्राम पंचायतें हुईं कम.... अब 2026 में बदले नक्शे पर होगा मतदान

Edited By Anil Kapoor,Updated: 17 Jun, 2025 01:53 PM

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Lucknow News: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर एक अहम फैसला सामने आया है। राज्य के पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी की है। इस नई अधिसूचना के मुताबिक अब प्रदेश में 504 ग्राम पंचायतें कम कर दी गई हैं। यानी अब यूपी...

Lucknow News: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर एक अहम फैसला सामने आया है। राज्य के पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी की है। इस नई अधिसूचना के मुताबिक अब प्रदेश में 504 ग्राम पंचायतें कम कर दी गई हैं। यानी अब यूपी में कुल 57,695 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे।

अब नहीं होगा पंचायतों की संख्या में कोई बदलाव
पंचायती राज विभाग ने साफ कर दिया है कि ग्राम पंचायतों की संख्या अब अंतिम है और इसमें आगे कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यह फैसला पंचायत क्षेत्रों के बेहतर प्रबंधन और प्रशासनिक कामकाज को आसान बनाने के लिए लिया गया है।

पुनर्गठन क्यों किया गया?
अधिकारियों ने बताया कि इस बदलाव के पीछे मकसद ग्राम पंचायतों की सीमाओं को तर्कसंगत बनाना है। कई छोटी पंचायतों को मिलाकर अब बड़ी पंचायत इकाइयां बनाई गई हैं, ताकि सरकार की योजनाएं और विकास कार्य ज्यादा प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंच सकें। इससे प्रशासनिक काम आसान होंगे और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा।

पंचायत चुनाव अप्रैल 2026 में होंगे
राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। पंचायती राज विभाग ने बताया कि ये चुनाव अप्रैल 2026 में कराए जाएंगे। इन चुनावों में सिर्फ ग्राम प्रधान ही नहीं, बल्कि 826 ब्लॉक प्रमुख, और 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का भी चुनाव होगा।

चुनाव तैयारियों में तेजी
चुनाव की तैयारी के तहत अब मतदाता सूची को अपडेट करने और दूसरी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने का काम जल्द शुरू होगा। विभाग ने सभी जिलों के प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वे समय पर तैयारी पूरी करें, ताकि तय समय पर चुनाव शांति और पारदर्शिता के साथ हो सकें।

ग्रामीण विकास के लिए अहम चुनाव
यह पंचायत चुनाव राज्य के ग्रामीण इलाकों में विकास और नेतृत्व के लिहाज से बहुत जरूरी माने जा रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधि ही गांव के स्तर पर सरकार की योजनाओं को लागू करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए सरकार चाहती है कि चुनाव पूरी तैयारी के साथ हों और नए ढंग से चुने गए प्रतिनिधि अगले कार्यकाल में बेहतर काम करें।

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