'बरेली हिंसा BJP की साजिश'… सांप्रदायिक तनाव के बाद AAP का बड़ा कदम, संजय सिंह का ऐलान- 7 अक्टूबर को जाएगा 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल

लखनऊ/बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली में "I Love Muhammad" को लेकर 26 सितंबर को भड़की सांप्रदायिक हिंसा के बाद अब राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) ने घोषणा की है कि वह मामले की निष्पक्ष जांच और ज़मीनी सच्चाई जानने के लिए 7 अक्टूबर को बरेली में एक 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भेजेगी। राज्यसभा सांसद और पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने सोशल मीडिया के ज़रिए इस दौरे की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि बरेली की घटना सरकार की साज़िश है और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है।

कौन-कौन होंगे प्रतिनिधिमंडल में शामिल?
संजय सिंह ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के कई प्रमुख नेता और पदाधिकारी शामिल होंगे-

• दिलीप पांडेय – प्रदेश सह प्रभारी
• सोमेंद्र ढाका – पश्चिम प्रांत अध्यक्ष
• मो. हैदर – रुहेलखंड प्रांत अध्यक्ष
• इमरान लतीफ – बौद्ध प्रांत अध्यक्ष
• नदीम अशरफ जायसी – रुहेलखंड प्रांत प्रभारी
• सरबजीत सिंह मक्कड़ – अयोध्या प्रांत प्रभारी
• नीलम यादव – महिला विंग अध्यक्ष
• डॉ. छवि यादव – पिछड़ा प्रकोष्ठ अध्यक्ष
• पंकज अवाना – यूथ विंग अध्यक्ष
• कमांडो अशोक – किसान प्रकोष्ठ अध्यक्ष
• फैसल खान लाला – प्रदेश प्रवक्ता
• अंसार अहमद – रामपुर जिलाध्यक्ष
• सुनीता गंगवार – रुहेलखंड प्रांत उपाध्यक्ष
• जनक प्रसाद – तिरंगा शाखा प्रमुख
• राम सिंह मौर्या – बरेली जिलाध्यक्ष
• विनय सिंह – पंचायत प्रकोष्ठ अध्यक्ष

संजय सिंह का सरकार पर सीधा हमला
संजय सिंह ने कहा, "बरेली में जो कुछ हुआ वह भाजपा सरकार की सोची-समझी साज़िश है। मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। यदि मामला कोर्ट तक गया तो ऐसे अधिकारियों की नौकरी जा सकती है।"

सपा प्रतिनिधिमंडल को पहले ही रोका जा चुका है
AAP से पहले समाजवादी पार्टी (सपा) का 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी बरेली जाने की कोशिश कर चुका है। लेकिन 4 अक्टूबर को पुलिस ने उन्हें NH-9 पर रोक दिया। इस प्रतिनिधिमंडल में सांसद इकरा हसन, हरेंद्र मलिक और मुहिबुल्ला नदवी शामिल थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया।

क्या बरेली पहुंच पाएगा AAP प्रतिनिधिमंडल?
अब सबकी नजरें 7 अक्टूबर पर टिकी हैं। देखना होगा कि क्या आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल बरेली पहुंच पाएगा या फिर उसे भी सपा की तरह पुलिस की रोक का सामना करना पड़ेगा।