उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की योगी से मुलाकात, 21 साल से अधर में लटका 'परिसंपत्ति विवाद' पर बनी सहमति

लखनऊ: अपने दो दिवसीय दौरे पर लखनऊ आए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद लखनऊ में दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में 21 साल से विवाद के दायरे वाली चिन्हित संपत्तियों के विवादित पहलुओं को आपसी सहमति से सुलझाने पर विचार विमर्श किया गया। जिसके बाद दोनों राज्यों के बीच 20 हजार करोड़ की परिसंपत्ति विवाद सहित कई मुद्दों पर सहमति बन गई। खुद धामी ने लखनऊ में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी।


उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि  दोनों राज्यों के बीच 21 साल से लंबित मामलों पर सहमति बनी है। इस बात पर भी सहमति बन गई है कि हरिद्वार का अलकनंदा होटल उत्तराखंड को मिलेगा। धामी के अनुसार, सिचाई विभाग की 5700 हेक्टेयर भूमि पर दोनों राज्यों का संयुक्त रूप से सर्वे होगा। जो ज़मीन यूपी के काम की है वो यूपी को मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सीमा पर स्थित बनबसा बैराज का पुनर्निर्माण यूपी सरकार करवाएगी, किच्छा के बैराज का निर्माण भी यूपी सिंचाई विभाग करवाएगा। इसके साथ ही यूपी परिवहन निगम के द्वारा उत्तराखंड परिवहन निगम को 205 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री धामी ने सीएम योगी का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने बहुत शांति से सभी की बात सुनी, दोनों सरकारों के बीच सभी विवादों पर सहमति बन गई है। जो मुद्दे बचे हैं वह भी जल्द सुलझा लिए जाएंगे। जिसको लेकर यूपी सरकार ने 15 दिन का समय लिया है। 15 दिन के अंदर दोनों प्रदेशो के अधिकारियों की फिर से बैठक होगी। इस बैठक में सभी परिसंपत्ति विवाद समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही यूपी और उत्तराखंड का रिश्ता और बेहतर होगा। इसके साथ ही यूपी और उत्तराखंड सरकार कोर्ट में चल रहे मामलों को वापस लेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में उनके आवास पर मुलाकात की। 



दोनों राज्यों के बीच इन मुद्दों पर बनी सहमित :-

• आवास-विकास की परिसंपत्ति का होगा बंटवारा।
• दोनों राज्यों के बीच 5700 हेक्टेयर भूमि का ज्वाइंट सर्वे।
• सिंचाई विभाग की भूमि का ज्वाइंट सर्वे।
• ज्वाइंट सर्वे के बाद भूमि विवाद का होगा निस्तारण।
• बरबसा बैराज का पुनर्निमाण यूपी सरकार करवाएगी।
• किच्छा बैराज का निर्माण भी यूपी सिंचाई विभाग करवाएगा।
• किच्छा रोडवेज की जमीन उत्तराखंड को मिलेगी।
• हरिद्वार को अलकनंदा होटल उत्तराखंड को मिलेगा।
• उत्तराखंड को वन विभाग के 90 करोड़ मिलेंगे।  
• यूपी परिवहन निगम के द्वारा उत्तराखंड परिवहन विभाग को 205 करोड़ रुपये का भुगतान।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के अलग होने के बाद से दोनों राज्यों के बीच हरिद्वार कुंभ की 5 हजार हेक्टेयर जमीन और परिवहन विभाग की 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर विवाद चलता आ रहा था। कई बार बैठकों का दौर हुआ लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने विवाद के पहलुओं को सुलझाने की पहल तेज की थी। इसके परिणामस्वरूप ही दोनों राज्यों के बीच अधिकारी स्तर की बातचीत शुरु हो सकी है।