UP POLICE: पुलिस स्मृती दिवस पर CM योगी का ऐलान- पुलिस कर्मियों को अब 500 रुपए मोटर साइकिल भत्ता...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस स्मृती दिवस पर शुक्रवार को लखनऊ पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भर के शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिसकर्मियों को अब हर महीने 200 रुपए की जगह 500 रुपए का मोटर साइकिल भत्ता देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों के ई-पेंशन से भी जोड़ने की बात कही।

यूपी पुलिस देश भर के लिए मिसाल
प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यूपी पुलिस को देश की सभी पुलिस के लिए मिसाल बताया उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही पुलिस कर्मियों को फ्री हैंड दे दिया हमने अपराध और अपराधियों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति बनाई। जिसमें प्रदेश की पुलिस ने अपना पूरा सहयोग दिया। यूपी पुलिस ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी प्रदेश में अपराधों पर नियंत्रण करने, कानून-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त करने, शांति-सौहार्द स्थापित करने, विशेषकर मातृशक्ति की सुरक्षा में अपनी सराहनीय भूमिका निभाई है। अभियानों ने यूपी को अपराध मुक्त और भय मुक्त प्रदेश बनाकर देश के सभी पुलिस के लिए मिसाल साबित की है। प्रदेश में पहले जो अपराधी पुलिस को देखकर गोली चला देते थे। आज वो गले में तख्ती लटकाकर पुलिस से अपनी जान की भीख मांगते है।

पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर सीएम ने पुलिस कर्मियों के लिए की घोषणा          
यूपी पुलिस ने स्मृती दिवस के मौके पर राज्य के पुलिस कर्मियों के लिए 500 रुपए मोटर साइकिल भत्ता के साथ ही ई-पेंशन से जोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने बताया की अब सभी के मेडिकल भत्ते के लिए DGP को अधिकृत किया गया है। यूपी पुलिस के DGP पुलिस कर्मियों को 5 लाख रुपए तक की मेडिकल सहायता देने के लिए अधिकृत है। सीएम योगी ने कहा कि पुलिस हमारा हर समय ख्याल रखती है तो हमारा भी फर्ज है कि हम उनके सुविधाओं का ख्याल रखें।

DGP व प्रमुख गृह सचिव रहे मौजूद
लखनऊ की रिजर्व पुलिस लाइन्स में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित पुलिस स्मृति दिवस परेड समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक देवेन्द्र सिंह चौहान तथा प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पुलिस स्मृति दिवस पर ने शहीद सैनिक गणेश यादव की शहादत को नमन करते हुए उनके आश्रित को सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग में समायोजित करने का निर्णय लिया है।