Edited By Umakant yadav,Updated: 10 Sep, 2021 04:00 PM
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की सुरक्षा के मद्देनजर यूपी सरकार ने सभी जिलों में पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग का निर्देश जारी कर दिया है। मुख्यालय से जारी निर्देश में उन पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग का आदेश दिया गया है, जो 3 साल से एक ही जनपद में...
लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की सुरक्षा के मद्देनजर यूपी सरकार ने सभी जिलों में पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग का निर्देश जारी कर दिया है। मुख्यालय से जारी निर्देश में उन पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग का आदेश दिया गया है, जो 3 साल से एक ही जनपद में तैनात हैं या जिनका कार्यकाल 31 मार्च 2022 को 3 वर्ष पूरा हो रहा है अथवा उनके विरूद्ध कोई विभागीय जांच, शिकायत प्रचलित है। पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग रिपोर्ट को 7 दिन में पुलिस महानिदेशक के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने पत्र जारी कर इसके तहत दो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। प्रथम कमेटी, अपर पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षकों की स्क्रीनिंग करेगी जबकि निरीक्षक एवं उपनिरीक्षकों की स्क्रीनिंग द्वितीय कमेटी करेगी। इसके तहत उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक को प्रथम कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि, उत्तर प्रदेश कानून-व्यवस्था अपर पुलिस महानिदेशक और गृह विभाग सचिव तरूण गाबा इसके सदस्य होंगे।
वहीं उत्तर प्रदेश कानून-व्यवस्था, अपर पुलिस महानिदेशक को द्वितीय कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि अपर पुलिस महानिदेशक और गृह विभाग सचिव बी.डी.पालसन को सदस्य के तौर पर नामित किया गया है।
