UP: रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे दिव्यांग, राज्य सड़क परिवहन निगम का फैसला

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए अच्छी खबर आई है। यहां राज्य सड़क परिवहन निगम दिव्यांगजनों की मुफ्त बस यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड बनवाने जा रहा है। स्मार्ट कार्ड बनने से दिव्यांगजनों को सुविधा होगी। यात्रा के दौरान उन्हें केवल स्मार्ट कार्ड दिखाना होगा। पहले चरण में दिव्यांगजनों का कार्ड बनाया जाएगा। करीब 1 माह में इसकी औपचारिकताएं पूरी कर कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे। दिव्यांगजनों के बाद दूसरे श्रेणी के मुफ्त यात्रा के अनुमन्य लोगों के कार्ड बनाए जाने पर विचार किया जाएगा। युजवेंद्र कुमार, प्रधान प्रबंधक आईटी, परिवहन निगम। इससे न सिर्फ दिव्यांगजनों की मुफ्त यात्रा का पूरा रिकॉर्ड निगम के पास रहेगा, बल्कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से मुफ्त यात्रा की प्रतिपूर्ति में भी आसानी होगी।

कंडक्टर व दिव्यांगों के बीच झिकझिक होगा खत्म
यह स्मार्ट कार्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान पर आधारित होंगे। बस कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक टिकट इश्यू इंग मशीन में जैसे ही इस कार्ड को स्वैप करेंगे जीरो मूल्य का टिकट निकल आएगा। बता दें कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को परिवहन निगम की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करती है। यह सुविधा 40 प्रतिशत या इससे अधिक की दिव्यांग वालों को मिलती है। यदि कोई दिव्यांग 80 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता से ग्रसित है तो उसके एक सहयोगी को सहयात्री के रूप में मुफ्त बस सेवा का लाभ मिलता है। अभी दिव्यांगजनों को यात्रा करते समय दिव्यांगता प्रमाण पत्र कंडक्टर को दिखाना पड़ता है। कंडक्टर इनकी यात्रा का विवरण मैनुअल दर्ज करते हैं। कई बार मैनुअल दर्ज करने में भी कंडक्टर से चूक हो जाती है। इसके अलावा प्रमाण पत्र को लेकर कंडक्टर व दिव्यांगों के बीच झिकझिक भी होती है।

स्मार्ट कार्ड को लाभार्थी के आधार नंबर से जोड़ा जाएगा
परिवहन निगम इन सब समस्याओं को देखते हुए अब दिव्यांगजनों की मुफ्त यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए निगम ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से दिव्यांगजनों की सूची मांगी है। इसी सूची के आधार पर निगम स्मार्ट कार्ड बनाएगी। स्मार्ट कार्ड को लाभार्थी के आधार नंबर से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक यात्रा पर दिव्यांगजनों का इलेक्ट्रानिक रिकार्ड सर्वर पर दर्ज हो जाएगा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को भी लॉगिन आइडी व पासवर्ड दिया जाएगा ताकि वे भी लाभार्थियों की यात्रा का विवरण जांच सकें। इसी डाटा के आधार पर परिवहन निगम दिव्यांगजन विभाग से धनराशि वसूल करेगा।