Edited By Pooja Gill,Updated: 20 Feb, 2023 09:24 AM
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) विधानमंडल (Legislature) का बजट सत्र (budget session) आज यानी 20 फरवरी को शुरू होगा। यह बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होकर 10 मार्च तक चलेगा। बजट के पहले दिन आज सोमवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल (Governor Anandiben Patel)...
लखनऊः उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) विधानमंडल (Legislature) का बजट सत्र (budget session) आज यानी 20 फरवरी को शुरू होगा। यह बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होकर 10 मार्च तक चलेगा। बजट के पहले दिन आज सोमवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल (Governor Anandiben Patel) विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण पेश करेंगी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 22 फरवरी को बजट पेश करेगी।
बता दें कि बीते रविवार को विधानसभा में आयोजित कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में 20 फरवरी से शुरू हो रहा विधानमंडल का बजट सत्र को 6 मार्च तक संचालित करने की मंजूरी दी गई। इस बैठक में फैसला किया गया कि शनिवार को भी सत्र संचालित किया जाएगा। प्रतिदिन का एजेंडा उसी दिन समाप्त करना है, इसलिए सदन की कार्रवाई शाम तक भी संचालित की जाएगी और बजट सत्र के दौरान शनिवार को भी सदन चलेगा। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडेय, विधायक लालजी वर्मा, बसपा विधायक दल के नेता उमाशंकर सिंह मौजूद थे।
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22 फरवरी को होगा बजट पेश
कल यानी 21 फरवरी को अपना दल के पूर्व विधायक स्वर्गीय राहुल प्रकाश कौल के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित कर सदन की कार्रवाई स्थगित की जाएगी। शोक प्रस्ताव रखने के बाद विधानसभा स्थगित हो जाएगी। 22 फरवरी को सुबह 11ः00 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना वित्तीय द्वारा वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र के दौरान शनिवार को भी सदन चलेगा।
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10 मार्च तक चलेगा बजट सत्र
बजट सत्र 10 मार्च तक चलेगा। 22 फरवरी को बजट पेश होगा। 23 और 24 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 25 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा शुरू होगी। 26 फरवरी रविवार को बैठक नहीं होगी। 27, 28 फरवरी व एक मार्च को भी बजट पर साधारण चर्चा होगी। दो मार्च से लेकर चार मार्च तक आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर विचार एवं मतदान होगा। पांच मार्च रविवार के कारण बैठक नहीं होगी। सोमवार छह मार्च का दिन भी अनुदान मांगों पर विचार व मतदान के लिए रखा गया है। सात, आठ व नौ मार्च को होली के अवकाश के कारण बैठक नहीं होगी। इसके बाद 10 मार्च को फिर बैठक होगी।