Edited By Pooja Gill,Updated: 02 Feb, 2023 10:19 AM
संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री के रूप में यह उनका 5वां बजट है और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए इस बजट में...
लखनऊः संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री के रूप में यह उनका 5वां बजट है और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए इस बजट में उत्तर प्रदेश के लिए भी कई योजनाओं की छाप दिखी। केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए देशभर में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की बात कही गई है। देश में यूपी 75 जिलों वाला सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में इन योजनाओं का लाभ राज्य के लोगों को मिलने की उम्मीद है।
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए उन योजनाओं की घोषणा की जो प्रदेश में पहले से ही लागू है। इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि लोगों को पहले से लागू इन योजनाओं का लाभ देने के लिए इनकी रफ्तार बढ़ाई जा सकती है। केंद्र सरकार बजट पेश करके राज्य सरकार की ओर से मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग की पढ़ाई शुरू करने की पहल पर मुहर लगा दी है। केंद्रीय बजट में मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना के एलान से राज्य सरकार की इस योजना को बढ़ावा मिलेगा।
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यूपी के 22 मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग की पढ़ाई की गई शुरू
यूपी सरकार ने वर्तमान समय में प्रदेश के 22 मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग की पढ़ाई शुरू की गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के इस मॉडल में देखा गया कि मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए करीब 250 से 300 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। यदि 40 करोड़ और खर्च कर दिए जाएं तो मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज साथ-साथ चल सकते हैं। एक एकड़ में नर्सिंग कॉलेज और हॉस्टल की व्यवस्था की जा सकती है। अब तक जिन कॉलेजों में इस मॉडल को अपनाया गया, वहां काफी फायदा मिल रहा है। ऐसे में अब केंद्र सरकार द्वारा देशभर में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा के बाद राज्य सरकार की कोशिश होगी की इस योजना का लाभ राज्य के लोगों को हो।
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यूपी के आकांक्षी विकासखंड के मॉडल को देशभर में किया जाएगा लागू
केंद्र सरकार ने इस बजट में यूपी के आकांक्षी विकासखंड के मॉडल को देश भर में लागू करने की घोषणा की है। बजट में प्रत्येक प्रदेश में आकांक्षी विकास खंडों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, परिवहन, रोजगार और कौशल विकास की सुविधाएं मुहैया कराने पर जोर दिया गया है। इस घोषणा से यूपी के 8 आकांक्षात्मक जिलों के विकास को और रफ्तार मिल सकेगी।
‘एक जनपद-एक उत्पाद’ योजना को भी देशभर में किया जाएगा लागू
उत्तर प्रदेश में 2017-18 में लागू की गई ‘एक जनपद-एक उत्पाद’ योजना को भी देशभर में लागू किया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक जिले के एक परंपरागत उद्योग से जुड़े उत्पाद को उस जिले की पहचान बनाकर देश-विदेश में ब्रांडिंग की जाएगी। केंद्र सरकार ने पिछले बजट में राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना पर फोकस किया था। इस बजट में भी वित्त मंत्री ने सभी प्रदेशों में उनसे संबंधित उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रत्येक राज्य की राजधानी या प्रमुख पर्यटन केंद्र पर ओडीओपी मॉल बनाने की घोषणा की है।
