Edited By Pooja Gill,Updated: 26 Jan, 2023 12:54 PM
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) सरकार (government) राज्य के लोगों के लिए एक बड़ी योजना लागू करने जा रही है। इस (मुफ्त शिक्षा) योजना के तहत अगर निजी स्कूलों (private schools) में दो सगी बहने पढ़ेगी तो उनमें से एक...
लखनऊः उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) सरकार (government) राज्य के लोगों के लिए एक बड़ी योजना लागू करने जा रही है। इस (मुफ्त शिक्षा) योजना के तहत अगर निजी स्कूलों (private schools) में दो सगी बहने पढ़ेगी तो उनमें से एक की फीस माफ कर दी जाएगी और ये फीस राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। सीएम योगी द्वारा इस योजना की घोषणा कर गई है। घोषणा के बाद इसे लागू करने की तैयारी करनी शुरू कर दी गई है। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग (Department of Basic Education) ने सरकार पर आने वाले वित्तीय भार के आकलन के लिए आंकड़े जुटाने शुरू कर दिए थे।
बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की थी, जिसके बाद अब शासन ने इसे लागू करने की तैयारी कर ली है। कुछ समय पहले सीएम ने कहा था कि अगर किसी स्कूल में दो सगी बहनें पढ़ती हैं, तो एक की फीस माफ करने के लिए उस स्कूल के प्रबंधन से अनुरोध किया जाए।
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अगर प्रबंधन के स्तर से ऐसा नहीं हो पाता है तो उनमें से एक बहन की फीस की राज्य सरकार भरेगी। इसके लिए अगले वित्त वर्ष के बजट में प्रावधान किया जा रहा है। इससे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाली लाखों छात्राओं को लाभ मिलेगा।
गरीब परिवारों को मिलेगा इस योजना का लाभ
इस योजना की घोषणा के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी बीएसए को पत्र भेजकर ऐसे बच्चों की संख्या पता लगाने के लिए कहा गया है। इस योजना का लाभ गरीब परिवारों को मिलेगा। गरीबों की आय सीमा कितनी होगी यह अभी तय नहीं है। इसके लिए पहले संस्थान से अपील की जाएगी, यदि वे फीस माफी के लिए तैयार नहीं होंगे तो फीस की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी।
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बेसिक शिक्षा विभाग ने शासन को भेजा प्रस्ताव
मिली जानकारी के मुताबिक इस योजना को अगले साल के बजट में शामिल करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव भेजा है। इसके लिए एक करोड़ रुपये के टोकन राशि की व्यवस्था की जाएगी। जैसे-जैसे मांग बढ़ेगी, वैसे-वैसे और राशि विभाग को दी जाएगी। टोकन राशि दिए जाने से वित्तीय नियमों के मद्देनजर मद (हेड) खुल जाएगा। इससे आवश्यकता के अनुसार बजट आवंटन में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
