Edited By Prashant Tiwari,Updated: 17 Nov, 2022 03:03 PM
कहते है कि देर से मिला न्याय भी अन्याय से कम नहीं होता लेकिन सुविधाओं की कमी से जब न्याय मिलने में देर होती है तो उसके लिए न्याय प्रणाली से जुड़े लोग भी क्या कर सकते है ?
लखनऊ (अश्वनी सिंह) : कहते है कि देर से मिला न्याय भी अन्याय से कम नहीं होता लेकिन सुविधाओं की कमी से जब न्याय मिलने में देर होती है तो उसके लिए न्याय प्रणाली से जुड़े लोग भी क्या कर सकते है ? उत्तर प्रदेश में लोगों को जल्द न्याय दिलाने के लिए योगी सरकार नई योजना बना रही है। इसके तहत यूपी के 10 जिलों में आधुनिक कोर्ट बनाए जाएंगे। इन आधुनिक कोर्ट में वो सारी सुविधाएं होगी। जिससे फरियादी के साथ ही न्याय प्रणाली से जुड़े लोग को सहूलियत मिलेंगी। जिससे लोगों को जल्दी न्याय मिल सकेगा।
मॉडल कोर्ट के रूप में डेवलप किये जाएंगे 10 जिलों के न्यायालय भवन
यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के 10 जिलों में भव्य और अत्याधुनिक सुविधाओं वाले न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। सीएम योगी ने आगरा, औरैया, हापुड़, कौशाम्बी, महोबा, बहराइच, चंदौली, हाथरस सहित 10 जिलों में नए न्यायलय भवन बनाने के लिए लोक निर्माण और नियोजन विभाग के अफसरों को 15 दिन के अंदर ब्लू प्रिंट तैयार करके डिटेल प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने के लिए कहा है। इन मॉडल कोर्ट परिसर में अधिवक्ता चैम्बर, कैंटीन, पार्किंग, सेमिनार हाल और आवासीय कॉलोनी बनाने के साथ ही जेल से ही कैदियों की पेशी और रिमांड के लिए सभी कोर्ट में अत्याधुनिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष बनाए जाएंगे। जिससे पेशी के लिए लाने और ले जाने की समस्या समाप्त हो जाएगी।
न्यायालय भवनों के लिए बने तीन कैटेगरी
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि देश के किसी भी न्यायालय भवन में कोई भी अच्छी व्यवस्था दिखती हो तो उसे भी आर्किटेक्चर में शामिल करें। खासकर के महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश के न्यायालय भवनों को जरूर देखें। उन्होंने नये न्यायालय भवनों के लिए तीन कैटेगरी बनाने के लिए कहा है। जिसमें 40-70 लाख की आबादी, 25-40 लाख की आबादी और 25 लाख से कम आबादी वाले जिलों के लिए अगले 25 साल की जरूरतों के हिसाब से न्यायालय भवनों की रूपरेखा तैयार की जाए। सीएम ने ये सभी काम मिशन मोड में पूरा करने के लिए कहा है।
