'मुनासिब होगा बिल पास न हो' वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर सपा सांसद बर्क की प्रतिक्रिया

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 02 Sep, 2023 05:03 PM

sp mp dr burke s reaction on  munasib hoga bill nahi ho  one

समाजवादी पार्टी के सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क अपने बयान को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। इसी कड़ी में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने इस बिल का विरोध किया है। सपा सांसद ने कहा कि अ...

संभल: समाजवादी पार्टी के सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क अपने बयान को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। इसी कड़ी में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने इस बिल का विरोध किया है। सपा सांसद ने कहा कि अगर ऐसी कोशिश की गई तो देश का आईन (नियम, कायदा, कानून) बदलना होगा। सपा सांसद ने कहा कि अगर यह बिल पास हो गया तो जिला पंचायतों और चेयरमैनों का चुनाव कैसे होगा। अगर बिल पास हुआ तो क्या सब के चुनाव खत्म हो जाएंगे। सपा सांसद ने इस बिल पर पूरी तरह से एतराज जताते हुए कहा कि न तो यह बिल मुनासिब होगा और न ही बिल पास होगा। 
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पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कमेटी का चेयरमैन बनाने पर कहा कि यह तो उनकी मर्जी है। अपनी मर्जी से बना लें उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्डर नहीं है कि उन्हें भी कमेटी में कुछ बनाओ। उन्होंने अपनी मर्जी से उन्हें बनाया होगा। यह उनकी मर्जी है। इसमें किसी से मशवरा थोड़े ही लिया होगा। इसके साथ ही सपा सांसद ने कहा कि क्या ये देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि एमपी, एमएलए, पंचायत चुनाव, प्रधानी चुनाव जो भी चुनाव देश में होते हैं क्या उनको खत्म करना चाहते हैं? 

सपा सांसद ने कहा कि यह संभव हो ही नहीं सकता कि देश में कोई चुनाव ना हो सिर्फ एक ही चुनाव हो यह सही नहीं होगा। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति राम कोविंद को जो कमेटी का अध्यक्ष बनाये जाने और कहा कि यह उनका अपना फैसला है किसी से पूछ कर उन्होंने उनको नहीं बनाया है। सपा सांसद ने साफ तौर पर एक देश एक चुनाव के मसौदे को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि यह लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ बात है।

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क्या है एक देश, एक चुनाव? 
ऐसे में सवाल है कि आखिर यह एक देश, एक चुनाव (One Nation, One Election) क्या है? दरअसल, 'एक देश एक चुनाव' एक प्रस्ताव है जिसमें लोकसभा (भारतीय संसद के निचले सदन) और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया गया है। इसका मतलब है कि चुनाव पूरे देश में एक ही चरण में होंगे। मौजूदा समय में हर पांच साल बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए हर 3 से 5 साल में चुनाव होते हैं।

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