विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दी जानकारी, कहा- शिक्षकों के अंशदान घोटाले की जांच कर रही SIT

लखनऊ: विधान परिषद में मंगलवार को सदस्यों ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की नवीन पेंशन योजना में अंशदान की रकम में घोटाले का मुद्दा उठा। जवाब में नेता सदन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि सरकार ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और इसकी जांच एसआइटी (विशेष जांच दल) से कराई जा रही है।

विधान परिषद में सदस्यों ने शिक्षकों की समस्याओं को जोर-शोर से उठाया
शीत्र सत्र के पहले दिन विधान परिषद में सदस्यों ने शिक्षकों की समस्याओं को जोर-शोर से उठाया। शिक्षक दल के ध्रुव कांत त्रिपाठी ने सदन में इसे लेकर कार्यस्थगन कर चर्चा कराए जाने की मांग की। कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था समाप्त करके एक अप्रैल, 2005 से नवीन पेंशन योजना लागू की गई थी। शासनादेश के अनुरूप नई योजना के तहत शिक्षकों के वेतन का 10 प्रतिशत अंशदान तथा राज्यांश का 14 प्रतिशत हिस्सा कटौती कर अंशदान जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम दर्ज से एनएसडीएल संस्था के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआइसी एवं यूटीआइ में निवेश किया जाना था। कहा कि लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, अलीगढ़, इटावा, बलरामपुर, कासगंज, बिजनौर, रामपुर, देवरिया, गाजियाबाद, अंबेडकरनगर, चित्रकूट, फतेहपुर, मेरठ, आगरा, बाराबंकी, सोनभद्र व अन्य जिलों में बिना शिक्षकों व कर्मचारियों की सहमति के अंशेदान की धनराशि निजी बैंकों में जमा की जा रही है। इसे लेकर कई एफआईआर भी दर्ज कराई गई हैं।



नवीन पेंशन योजना में किसी अधिकारी का उत्तरदायित्व तक निर्धारित नहीं
अंशदान में घोटाले आरोप लगाते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। कहा नवीन पेंशन योजना में किसी अधिकारी का उत्तरदायित्व तक निर्धारित नहीं है। निजी बैंकों में जमा कराई गई राशि को तत्काल वापस निकालकर ब्याज समेत निर्धारित संस्था में जमा कराया जाए। सभापति कुंवर मानवेन्द्र सिंह ने कार्यस्थगन की मांग को अस्वीकार कर नेता सदन कहा कि मामले की जांच के लिए गठित एसआइटी को समयबद्ध करना अच्छा होगा।