लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश रक्षा और एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 में प्रस्तावित संशोधनों को अंतर्विभागीय समन्वय करते हुए जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग बैठक कर संशोधनों के साथ इस पॉलिसी को उनके सम्मुख प्रस्तुत करें। प्रस्तावित संशोधनों में नीति को अधिक विस्तृत बनाते हुए समग्रता प्रदान की जाए। इस नीति का उद्देश्य उत्कृष्ट अवस्थापना, सुविधाओं एवं अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के साथ रक्षा एवं एयरोस्पेस के क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार सीएम बुधवार को डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के संबंध में अद्यतन प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए डिफेंस कॉरिडोर के लिए पूंजी निवेश और निवेशकों को आमंत्रित किए जाने के संबंध में आकर्षक रणनीति एवं पॉलिसी बनाए जाने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर कानपुर, झांसी, अलीगढ़, चित्रकूट, आगरा और लखनऊ आदि अन्य जिलों में निवेश को आकर्षित करने की दिशा में संबंधित निवेशकों से संवाद स्थापित किया जाए। प्रक्रियाओं का सरलीकरण करते हुए तेजी से निवेश परियोजनाओं को स्थापित करने की कार्यवाही की जाए। राज्य सरकार प्रदेश में निवेश के इच्छुक उद्यमियों एवं निवेशकों की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तत्पर है। साथ ही डिफेंस कॉरिडोर के लिए लैंड बैंक की उपलब्धता तेजी के साथ सुनिश्चित की जाए।
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