Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 06 Aug, 2022 11:24 AM
लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। वह बैठक में कृषि, शिक्षा और नगर विकास क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में प्रदेश के विकास का लेखा-जोखा...
लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। वह बैठक में कृषि, शिक्षा और नगर विकास क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में प्रदेश के विकास का लेखा-जोखा पेश करेंगे। वह प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर का आकार देने की दिशा में उठाए गए कदमों का भी उल्लेख करेंगे। सीएम योगी उत्तर प्रदेश के आठ आकांक्षात्मक जिलों और प्रदेश के 34 जिलों में चिह्नित किए गए 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों के विकास के लिए किए गए कार्यों का विवरण भी प्रस्तुत करेंगे। वह इन क्षेत्रों में प्रदेश की स्थिति को और सुधारने के लिए आयोग से सहयोग की अपेक्षा भी करेंगे।
जानकारी के मुताबिक बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से आयोग को उत्तर प्रदेश में दलहन और तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयासों की जानकारी दी जाएगी। बैठक में कृषि विविधीकरण और प्रदेश को नौ एग्रो-क्लाइमेटिक जोन में बांटकर कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया जाएगा। बताया जा रहा है कि सीएम योगी शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के अभिनव प्रयासों और उनके आनलाइन ट्रांसफर का ब्योरा भी आयोग को दिया जाएगा। वह नगरीय निकायों में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कराए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत करने के साथ अर्बन डिजिटल मिशन की रूपरेखा भी प्रस्तुत करेंगे।
सीएम योगी उच्च शिक्षण संस्थानों को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद से मान्यता दिलाने की कोशिशों और उनके नतीजों का विवरण भी प्रस्तुत करेंगे। बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में परिषदीय स्कूलों को संवारने के लिए संचालित ऑपरेशन कायाकल्प के पहले चरण की उपलब्धियां बताने के साथ दूसरे चरण की गतिविधियों की जानकारी भी देंगे।
इसके अलावा सीएम प्रदेश में नई शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने की प्रगति का ब्योरा भी बैठक में साझा करेंगे। राज्य सरकार के सहयोग से आइआइटी कानपुर में सेंटर फॉर ड्रोन टेक्नोलॉजी के संचालन की मंशा है। इसे सेंटर आफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने का इरादा है। नीति आयोग के समक्ष मुख्यमंत्री इसके लिए भी केंद्र से सहयोग की अपेक्षा कर सकते हैं। वह आयोग को प्रदेश में अभ्युदय योजना के तहत मॉडल स्कूलों के संचालन की योजना के बारे में भी बताएंगे।
