UP Nikay Chunav: BSP ने कसी कमर, mayawati ने मंडल कोऑर्डिनेटर समेत बड़े नेताओं की 30 दिसंबर को राज्य स्तरीय बुलाई बैठक

लखनऊ:  UP Nikay Chunav (अश्वनी कुमार सिंह ) उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती (mayawati) ने यूपी प्रस्तावित निकाय चुनाव और 2024 के आम चुनावों की तैयारियों की रणनीति बनाने में जुटी है। इस लेकर मायावती ने राजधानी लखनऊ में पार्टी कोऑर्डिनेटर और प्रदेश के सभी जिलाध्य की मीटिंग में बुलाई है।

15 जनवरी को मायावती का है जन्मदिन
पार्टी सूत्रों की मानें तो इस बैठक में पार्टी के सभी बड़े नेता, मंडल कोऑर्डिनेटर, सेक्टर कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सिटी प्रेसिडेंट और बामसेफ चीफ भी मौजूद रहेंगे। पिछले कुछ दिनों में बीएसपी में होने वाली यह दूसरी बड़ी बैठक होगी। बता दें कि निकाय चुनाव से पहले 15 जनवरी को मायावती के जन्मदिन है इसे लेकर पर क्या कार्यक्रम होंगे इस पर भी चर्चा हो सकती है।



विश्वनाथ पाल को पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई का बनाय नया अध्यक्ष 
गौरतलब है कि बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने निकाय चुनाव से पहले पार्टी संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए विश्वनाथ पाल को पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया।पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार आगामी शहरी निकाय चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह बदलाव किया गया है। बसपा अध्यक्ष ने कहा कि पाल को भीम राजभर के स्थान पर राज्य इकाई का नया अध्यक्ष बनाया गया है।उन्होंने कहा कि अयोध्या निवासी विश्वनाथ पाल को उत्तर प्रदेश राज्य इकाई का अध्यक्ष बनाया गया है, उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।राजभर को बिहार का पार्टी समन्वयक बनाया गया है। मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखते हुए बसपा के उत्तर प्रदेश संगठन में बदलाव किया गया है।



बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने के आदेश 
बता दें मंगलवार को इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की नगर निकाय चुनाव संबंधी मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए राज्य में बिना ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के नगर निकाय चुनाव (UP Nikay Chunav) कराने का आदेश दिया था। इसे लेकर भी मायावती पार्टी नेताओं से चर्चा कर सकती है। हालांकि इस पर पार्टी ने अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर चुकी है। मायावती ने(mayawati) कहा कि हम ओबीसी आरक्षण के समरथन में हैं। कोर्ट ने  इसके साथ ही पीठ ने राज्य सरकार ( Uttar Pradesh Government) एवं राज्य चुनाव आयोग (State election commission) को आदेश दिया कि पिछड़ा वर्ग की सीटों को सामान्य करते हुए स्थानीय निकाय चुनाव को 31 जनवरी 2023 तक संपन्न करा लिया जाए।

योगी सरकार ने ओबीसी को रिजर्वेशन को लेकर पहुंची सप्रीम कोर्ट 
न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने यह आदेश दिया था। इस फैसले से राज्य में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया था। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में बयान जारी करते हुए कहा कि संविधान के अनुसार ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके लिए कानूनी विचार के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है।