Edited By Pooja Gill,Updated: 28 Nov, 2023 04:31 PM

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी (BSP) की अध्यक्ष और उप्र की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मंगलवार से शुरू हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सरकार और विपक्ष राजनीति करने के बजाय जनहित...
लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी (BSP) की अध्यक्ष और उप्र की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मंगलवार से शुरू हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सरकार और विपक्ष राजनीति करने के बजाय जनहित और उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए काम करे तो उचित होगा।

यह बोलीं मायावती
बसपा प्रमुख मायावती ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किए गए अपने संदेश में आशंका जाहिर करते हुए कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश विधानसभा का आज से शुरू हुआ सत्र राज्य के समेकित व समग्र विकास तथा जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चाओं व अन्य जरूरी जिम्मेदारियों के निर्वहन के कारण प्रदेश हित में साबित होगा या फिर अन्य कारणों से औपचारिकता मात्र होकर रह जाएगा? सरकार व विपक्ष इस पर अवश्य ध्यान दे।''

मायावती ने सरकार और विपक्ष पर साधा निशाना
अपने सिलसिलेवार पोस्ट में मायावती ने सलाह देते हुए कहा, ‘‘देश की सर्वाधिक लगभग 25 करोड़ जनसंख्या वाला एक गरीब व पिछड़ा राज्य होने के नाते उप्र के समतामूलक विकास व प्रगति को लेकर केंद्र व उप्र सरकार की विशेष जिम्मेदारियां हैं। ऐसे में सरकार व विपक्ष राजनीति करने के बजाय जनहित और प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए समयबद्ध तरीके से कार्य करें तो उचित रहेगा।'' बता दें कि उप्र की 403 सदस्यीय विधानसभा में बसपा का सिर्फ एक सदस्य है। बसपा प्रमुख ने अपने संदेश के जरिये सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ राज्य के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है।

आज से शुरू हुआ विधानमंडल का सत्र
उत्तर प्रदेश विधानमंडल का 4 दिवसीय सत्र मंगलवार यानी आज से शुरू हो रहा है। 4 दिन के इस छोटे सत्र में हंगामे के आसार हैं। विधानसभा का संचालन नई नियमावली से होगा। विधानसभा में पहले दिन लखनऊ पूर्वी सीट से भाजपा के विधायक रहे आशुतोष टंडन के निधन पर शोक व्यक्त करके कार्यवाही को बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। 29 नवंबर को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अनुपूरक बजट पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगभग 6 अध्यादेश विधेयक के रूप में भी पेश करेगी।