गन्ना किसानों का शत प्रतिशत भुगतान करेगी सरकार: गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण

Lucknow News: उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार गन्ना किसानों को उनकी उपज का शत प्रतिशत भुगतान करने के लिए कटिबद्ध है। विधानसभा में सपा सदस्य मनोज पांडे के एक प्रश्न का जवाब देते हुए चौधरी ने कहा कि उनकी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का गन्ना भुगतान 99.89 फीसदी कर दिया है जबकि 2022-23 में 95 फीसदी से अधिक का भुगतान किया जा चुका है।

लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि कप्तानगंज में एक चीनी मिल को 21 करोड़ रूपए की आरसी जारी की गई है। वर्तमान सत्र में अब तक 1393 करोड़ रूपए की गन्ना खरीद की गई है, जिसमें 1373 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 2007 से 2017 के बीच 1.43 लाख करोड़ रूपए की गन्ना खरीद की गई थी। जिसके सापेक्ष उनकी सरकार पिछले 2 वर्षो में ही 2.21 लाख करोड़ रूपए का गन्ना किसानों से खरीद चुकी है। उन्होंने कहा कि 2007 से 2012 के बीच 19 चीनी मिले बेची गई, जबकि 2012 से 2017 के बीच 11 चीनी मिले बंद हुई। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में गागनहेडी, मुडेरवा समेत 8 नई चीनी मिले शुरू की गई हैं। जबकि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि बागपत के रमाला में स्थित सहकारी चीनी मिल में एथेनाल संयंत्र लगाया गया है।

राष्ट्रीय लोकदल के डाॅ अजय कुमार ने कहा कि स्वामीनाथन रिपोटर् के अनुसार, गन्ना किसानों को उनकी लागत का 50 फीसदी और जोड़ कर गन्ने का भुगतान किया जाना चाहिए और अगर इस रिपोटर् का अनुसरण किया जाए तो गन्ना किसानों को 450 रूपए प्रति क्विंटल की दर से गन्ने का मूल्य मिलना चाहिए, मगर सरकार किसानों को अभी तक उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने में भी विफल रही है। इस सवाल के जवाब में चौधरी ने कहा कि गन्ने का मूल्य इस काज के लिए बनी कमेटी विचार विमर्श कर करती है। सरकार ने गन्ना किसानों के हितों का भरपूर ख्याल रखा है। रमाला चीनी मिल की क्षमता में वृद्धि की गई है।

बस्ती के रूदौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक आरपी चौधरी ने कहा कि कृषि उपकरणों पर जीएसटी समाप्त करने की मांग की। इस सवाल का जवाब देते हुए संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि खाद्य और कीटनाशकों पर पहले ही पांच फीसदी जीएसटी है और कुदाल,फावड़ा आदि पर जीएसटी के दायरे में नहीं आते। अन्य कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर आदि पर जीएसटी राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर है और वैसे भी इन उपकरणों पर यदि जीएसटी हटाई या कम की जाती है तो इसका प्रतिकूल प्रभाव किसानों पर पड़ेगा।